दिल्ली में रिकॉर्ड कोरोना मामले आने पर दिल्ली सरकार वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला ले सकती है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की बैठक के बाद ऐलान हो सकता है.

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली में "सरकार" का मतलब उपराज्यपाल है और दिल्ली सरकार को किसी भी कार्यकारी फैसले से पहले उनकी राय लेनी होगी. 

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सदस्य ने ट्वीट में लिखा, "पांच राज्यों में चुनाव में सिर्फ दो दिन रह गए हैं... फिर भी तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उड़कर दिल्ली आ रहे हैं ताकि #GNCT बिल को पारित नहीं होने दिया जाए, जिसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार छीने गए हैं... लोकतंत्र, संविधान और संसद के सीने में एक और चाकू... इससे भी बुरा यह है कि गृहमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं... क्रूर विडम्बना है..."

स बिल में शहर की चुनी हुई सरकार की तुलना में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक अधिकार देने का प्रावधान है जो केंद सरकार का प्रतिनिधित्‍व करते हैं.राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है. 

दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि GNCTD बिल कहता है कि दिल्ली में सरकार उपराज्यपाल होंगे.जब तक एलजी के पास से फाइल होकर नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते.

Delhi Budget Session 2021: दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ हुई. LG बैजल ने दिल्ली की सत्ता पर काबिज आप सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. सबसे पहले उन्होंने कोविड काल के दौरान केजरीवाल द्वारा स्थापित प्लाजमा बैंक का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में देश का पहला प्लाज़्मा बैंक स्थापित किया गया साथ ही मेडिकल बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई गई. उन्होंने बताया कि कोविड काल के दौरान टैक्सी और ऑटो टैक्सी चालकों को वित्तीय मदद और भोजन की सुविधा दी गई. 71 लाख लोगों को मुफ़्त राशन मुहैया कराया गया. 

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार को अधिकारियों को क्लस्टर आधारित जीनोम सीक्वेंसिंग जांच करने का सोमवार को निर्देश दिया. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप के बारे में चर्चा की. सूत्रों ने यह जानकारी दी. मीडिया में आई खबरों में कोशकीय और आणविक जीवविज्ञान केंद्र (सीसीएमबी) के एक अध्ययन के हवाले से दावा किया गया है कि देश में कोरोना वायरस के 7569 परिवर्तित प्रकार हैं.

बिल के मामले पर दिल्ली के उपमु्ख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकार छीनकर LG को देने का काम किया गया है. 

अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2019 के फ़ैसले के बाद स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता हुई है.

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ आप विधायकों को घर से ही हिरासत में ले लिया था. जबकि आप नेता आतिशी और कुछ अन्य नेताओं को उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए हिरासत में ले लिया था.