चीनी पर सब्सिडी
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हांगकांग के वांग फुक कोर्ट में जले 1700 फ्लैट खरीदेगी सरकार, भीषण अग्निकांड में 168 लोगों की गई थी जान
ताई पो, हांगकांग के उत्तरी हिस्से का एक इलाका है और ये मुख्य चीनी शहर शेनझेन के बॉर्डर के पास है. नवंबर 2025 में लगी भीषण आग में 168 लोगों की मौत हो गई थी.
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गन्ना किसानों को 3500 करोड़ रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार का दावा है कि चीनी मिलों से हज़ारों करोड़ रुपये के बकाया पेमेंट का इंतज़ार कर रहे गन्ना किसानों को राहत मिलेगी. सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट पर 3500 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया है. इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा. शेष राशि, यदि बचेगी तो उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा.
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आंदोलन के बीच गन्ना किसानों के हित में आ सकता है बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक आज
केंद्रीय कैबिनेट की आज (बुधवार) एक बैठक होने वाली है. मीटिंग में चीनी निर्माताओं को निर्यात सब्सिडी को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है. इसके लिए करीब 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान हो सकता है. इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों के बकाया को चुकाने में मदद मिलेगी. गन्ना किसानों को राहत देने का सरकार का यह कदम ऐसे समय आ रहा है, जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने की मांग पर आंदोलन (Farmers Protest) कर रहे हैं.
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गन्ना का बंपर उत्पादन, चीनी मिलें नहीं कर पा रहीं किसानों को भुगतान
देश में चीनी की गिरती कीमतों की वजह से चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर 18,800 करोड़ से ज़्यादा हो गया है. अब सरकार इस संकट की मार झेल रहे लाखों गन्ना किसानों को राहत देने के लिए शुगर-लिंक्ड सब्सिडी से लेकर शुगर सेस लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है.
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चीनी पर 4,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी समाप्त कर सकती है सरकार, खाद्य मंत्री ने कहा- ऐ़सा न करें
वित्त मंत्री अरुण जेटली आगामी बजट में राशन की दुकानों से सस्ती चीनी बेचने के लिये राज्यों को दी जाने वाली 18.50 रुपये प्रतिकिलो की सब्सिडी समाप्त कर सकते हैं. इससे करीब 4,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बचेगी. जेटली आम बजट एक फरवरी 2017 को पेश करेंगे.
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चीनी की नियंत्रण मुक्ति पर पुनर्विचार करें प्रधानमंत्री : जयललिता
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि चीनी का बाजार मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से इसकी बिक्री मूल्य के अंतर की भरपाई केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में 2014-15 के बाद भी करे।
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चीनी क्षेत्र आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त, सरकार ने कहा, दाम नहीं बढ़ेंगे
सरकार ने गुरुवार को एक बड़े सुधार के तहत 80,000 करोड़ रुपये के चीनी उद्योग को आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त कर दिया। इससे चीनी मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की आजादी मिलेगी। साथ ही मिलों को राशन की दुकानों के लिए सब्सिडी वाली दर पर चीनी आपूर्ति करने के बंधन से भी मुक्त कर दिया गया है।
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पवार ने ‘किसान विरोधी निर्यात नीति’ का विरोध किया, पीएम को लिखा पत्र
दूध, कपास और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध से खफा कृषि मंत्री शरद पवार ने इस बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां किसानों को नुकसान पहुंचा रही हैं और उन्हें उद्योग के लिए ‘सब्सिडी’ देनी पड़ रही है।
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हांगकांग के वांग फुक कोर्ट में जले 1700 फ्लैट खरीदेगी सरकार, भीषण अग्निकांड में 168 लोगों की गई थी जान
ताई पो, हांगकांग के उत्तरी हिस्से का एक इलाका है और ये मुख्य चीनी शहर शेनझेन के बॉर्डर के पास है. नवंबर 2025 में लगी भीषण आग में 168 लोगों की मौत हो गई थी.
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गन्ना किसानों को 3500 करोड़ रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार का दावा है कि चीनी मिलों से हज़ारों करोड़ रुपये के बकाया पेमेंट का इंतज़ार कर रहे गन्ना किसानों को राहत मिलेगी. सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट पर 3500 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया है. इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा. शेष राशि, यदि बचेगी तो उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा.
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आंदोलन के बीच गन्ना किसानों के हित में आ सकता है बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक आज
केंद्रीय कैबिनेट की आज (बुधवार) एक बैठक होने वाली है. मीटिंग में चीनी निर्माताओं को निर्यात सब्सिडी को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है. इसके लिए करीब 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान हो सकता है. इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों के बकाया को चुकाने में मदद मिलेगी. गन्ना किसानों को राहत देने का सरकार का यह कदम ऐसे समय आ रहा है, जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने की मांग पर आंदोलन (Farmers Protest) कर रहे हैं.
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गन्ना का बंपर उत्पादन, चीनी मिलें नहीं कर पा रहीं किसानों को भुगतान
देश में चीनी की गिरती कीमतों की वजह से चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर 18,800 करोड़ से ज़्यादा हो गया है. अब सरकार इस संकट की मार झेल रहे लाखों गन्ना किसानों को राहत देने के लिए शुगर-लिंक्ड सब्सिडी से लेकर शुगर सेस लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है.
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चीनी पर 4,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी समाप्त कर सकती है सरकार, खाद्य मंत्री ने कहा- ऐ़सा न करें
वित्त मंत्री अरुण जेटली आगामी बजट में राशन की दुकानों से सस्ती चीनी बेचने के लिये राज्यों को दी जाने वाली 18.50 रुपये प्रतिकिलो की सब्सिडी समाप्त कर सकते हैं. इससे करीब 4,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बचेगी. जेटली आम बजट एक फरवरी 2017 को पेश करेंगे.
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चीनी की नियंत्रण मुक्ति पर पुनर्विचार करें प्रधानमंत्री : जयललिता
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि चीनी का बाजार मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से इसकी बिक्री मूल्य के अंतर की भरपाई केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में 2014-15 के बाद भी करे।
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चीनी क्षेत्र आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त, सरकार ने कहा, दाम नहीं बढ़ेंगे
सरकार ने गुरुवार को एक बड़े सुधार के तहत 80,000 करोड़ रुपये के चीनी उद्योग को आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त कर दिया। इससे चीनी मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की आजादी मिलेगी। साथ ही मिलों को राशन की दुकानों के लिए सब्सिडी वाली दर पर चीनी आपूर्ति करने के बंधन से भी मुक्त कर दिया गया है।
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पवार ने ‘किसान विरोधी निर्यात नीति’ का विरोध किया, पीएम को लिखा पत्र
दूध, कपास और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध से खफा कृषि मंत्री शरद पवार ने इस बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां किसानों को नुकसान पहुंचा रही हैं और उन्हें उद्योग के लिए ‘सब्सिडी’ देनी पड़ रही है।
