खास बातें
- तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि चीनी का बाजार मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से इसकी बिक्री मूल्य के अंतर की भरपाई केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में 2014-15 के बाद भी
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि चीनी का बाजार मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से इसकी बिक्री मूल्य के अंतर की भरपाई केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में 2014-15 के बाद भी करे।
वैकल्पिक रूप से उन्होंने प्रधानमंत्री से चीनी मिलों पर लेवी लगाने की बाध्यता खत्म करने की केंद्र सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने और वर्तमान प्रणाली जारी रखने के लिए कहा है।
यहां मीडिया को जारी किए गई पत्र की प्रति के अनुसार जयललिता ने ज़ोर दिया है कि चीनी मिलों पर से लेवी की बाध्यता खत्म करने का असर गरीबों पर पड़ेगा।
उन्होंने कहा है, "मैं आपसे चीनी मिलों पर से लेवी चीनी की बाध्यता खत्म करने के फैसले पर पुनर्विचार और जनता के हित में चीनी की मौजूदा लेवी प्रणाली को जारी रखने का या फिर इस बात की गारंटी देने का आग्रह करती हूं कि चीनी की खुले बाजार में कीमत और पीडीएस कीमत में अंतर का वहन भारत सरकार सब्सिडी के रूप में करेगी और यह सब्सिडी 2014-15 के बाद भी जारी रहेगी।"