खाद पर सब्सिडी
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डिजिटल रुपये के जरिए मोदी सरकार क्या करने जा रही है... जानें यहां
डिजिटल रूपी (Digital rupee) के जरिए सरकार तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ को उचित लाभार्थी के साथ साथ निर्धारित मद में ही खर्च करने की योजना को धरातल पर उतार सकती है. उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी दे रही है तो वर्तमान में डीबीटी योजना (DBT यानि Direct Benefit Transfer) के तहत सीधे खाते में रकम जमा की जा रही है.
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नरेंद्र मोदी सरकार ने खाद सब्सिडी 140% बढ़ाई, पीएम ऑफिस ने बताया 'ऐतिहासिक फैसला'
नरेंद्र मोदी सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी 500₹ प्रति थैले से बढ़ा कर 1200₹ प्रति थैला करने की घोषणा की है. किसानों को डीएपी का थैला 2400₹ के बजाए अब 1200₹ में मिलेगा.सरकार इस पर 14,775 करोड़ ₹ अतिरिक्त सब्सिडी देगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया.
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योगी सरकार यूपी में इस मामले में रह गई पीछे, मतदाता क्यों हैं निराश? सर्वे में बात आई सामने
इन मुद्दों में रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सुविधा एवं कानून-व्यवस्था शामिल हैं. एडीआर ने 'उत्तर प्रदेश सर्वे 2018' के नतीजों को गुरुवार को जारी किया. इसमें कहा गया है कि सर्वे में यह निकलकर आया कि बीज व खाद पर कृषि सब्सिडी देने, कृषि उत्पाद के ऊंचे दाम, ट्रैफिक जाम, सड़क और प्रदूषण से निपटने में भी योगी सरकार का प्रदर्शन निराशाजनक पाया गया.
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पोटाश पर सब्सिडी 3.33 रुपये किलो घटाई गई
सरकार ने 2014-15 के लिए पोटाश पर सब्सिडी में 3.33 रुपये प्रति किलो कटौती को मंजूरी दी है। इस कटौती से सरकार को 900 करोड़ रुपये की बचत होगी।
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घरेलू उर्वरक पर ही सब्सिडी क्यों दे भारत : डब्ल्यूटीओ
डब्ल्यूटीओ का मानना है कि ऐसा कर के भारत विदेशी विनिर्माताओं के साथ भेदभाव और मुक्त व्यापार व्यवस्था में बाधा खड़ी कर रहा है।
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