खाद पर सब्सिडी
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डिजिटल रुपये के जरिए मोदी सरकार क्या करने जा रही है... जानें यहां
- Monday December 5, 2022
- Reported by: राजीव मिश्र
डिजिटल रूपी (Digital rupee) के जरिए सरकार तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ को उचित लाभार्थी के साथ साथ निर्धारित मद में ही खर्च करने की योजना को धरातल पर उतार सकती है. उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी दे रही है तो वर्तमान में डीबीटी योजना (DBT यानि Direct Benefit Transfer) के तहत सीधे खाते में रकम जमा की जा रही है.
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नरेंद्र मोदी सरकार ने खाद सब्सिडी 140% बढ़ाई, पीएम ऑफिस ने बताया 'ऐतिहासिक फैसला'
- Wednesday May 19, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा
नरेंद्र मोदी सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी 500₹ प्रति थैले से बढ़ा कर 1200₹ प्रति थैला करने की घोषणा की है. किसानों को डीएपी का थैला 2400₹ के बजाए अब 1200₹ में मिलेगा.सरकार इस पर 14,775 करोड़ ₹ अतिरिक्त सब्सिडी देगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया.
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योगी सरकार यूपी में इस मामले में रह गई पीछे, मतदाता क्यों हैं निराश? सर्वे में बात आई सामने
- Friday April 5, 2019
- आईएएनएस
इन मुद्दों में रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सुविधा एवं कानून-व्यवस्था शामिल हैं. एडीआर ने 'उत्तर प्रदेश सर्वे 2018' के नतीजों को गुरुवार को जारी किया. इसमें कहा गया है कि सर्वे में यह निकलकर आया कि बीज व खाद पर कृषि सब्सिडी देने, कृषि उत्पाद के ऊंचे दाम, ट्रैफिक जाम, सड़क और प्रदूषण से निपटने में भी योगी सरकार का प्रदर्शन निराशाजनक पाया गया.
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