खाद्य सुरक्षा योजना

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  यूपी के बस्ती में नकली पानी की फैक्ट्री का भंडाफोड, छापेमारी मे 9 लाख की बोतलें बरामद

  असली वेदिक पानी के मालिक ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से नकली पानी की बिक्री की शिकायत की थी. इसके बाद अधिकारियों ने औचक छापेमारी की योजना बनाई. (एनडीटीवी के लिए मज़हर आज़ाद)

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  आय-खाद्य सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए : किसानों के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला

  केंद्र सरकार (Central Government) ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने और मध्यम वर्ग की खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला किया है. पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोणत्ति योजना को मंजूरी दे दी गई है.

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  कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार : केंद्र सरकार

  केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है. इसके साथ ही सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की नियमित निगरानी भी कर रही है. एक सरकारी बयान के मुताबिक, ‘‘भारत सरकार के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अपनी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) के लिए अतिरिक्त आवंटन की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है.’’

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  खाद्य सुरक्षा, मुफ्त राशन योजना की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त अनाज भंडार : सरकार

  सरकार ने शुक्रवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा, (Food Security)  मुफ्त राशन योजना पीएमजीकेएवाई (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में 4.4 करोड़ टन का पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है.

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  Odisha: सीएम नवीन पटनायक ने 5 किलो चावल फ्री बांटने की योजना सितंबर तक बढ़ाई

  उड़ीसा (Odisha) के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (CM Naveen Patnaik) ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बड़ी घोषणा की है.  जिसके तहत लाभार्थियों को अगले छह महीने के लिए अतिरिक्त 5 किलो चावल प्रति माह मुफ्त वितरण करने के सरकार के निर्णय  की अवधि बढ़ा दी है.

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  केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को अगले साल मार्च तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सामान्य कोटे से अधिक पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘पीएमजीकेएवाई को मार्च, 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.’’

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  राशन की डोर स्टेप डिलीवरी मामला : SC ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया

  केंद्र ने कहा है कि HC ने दिल्ली सरकार की योजना के हानिकारक प्रभाव पर केंद्र को सुने बिना ही योजना को लागू करने की अनुमति दी है. यह योजना जरूरतमंदों को राशन वितरण पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत चलती है.

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  राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने

  दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने हैं. आम आदमी पार्टी सरकार की 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र ने चुनौती दी है. अपनी याचिका में केंद्र ने कहा है कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन में एक समानांतर PDS चलाने का प्रयास है जिसका लाभार्थियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है.

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  दिल्ली सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में बदलाव की बजाय नई स्कीम लाए तो हमें आपत्ति नहीं, राशन योजना पर केंद्र का जवाब

  खाद्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के आऱोपों पर एक विस्तृत बयान जारी किया. लिहाजा यह कहना गलत है कि केंद्र सरकार उसे ऐसा कुछ करने से रोक रही है. सरकार भला अपने देश के नागरिकों को किसी कल्याणकारी योजना से वंचित क्यों करेगी. आप सरकार नई योजना लेकर आए और उसे कुछ भी नाम दे.

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  1 जून : 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' से जुड़े 3 और राज्य, जानिए आज से क्या हुए और बदलाव

  ओडिशा, मिजोरम और  सिक्किम 1 जून से 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' व्यवस्था में शामिल हो गए हैं. इन 3 राज्यों के इस व्यवस्था के साथ जुड़ने से अब देश के कुल 20 राज्यों में ये नयी व्यवस्था बहाल हो चुकी है. इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड होल्डर अब आज से देश के इन 20 राज्यों के किसी भी फेयर प्राइस शॉप से आपने कोटे का अनाज ले सकते हैं.   खाद्य मंत्रालय के मुताबिक १ अगस्त 2020 से उत्तराखडं, नागालैंड और मणिपुर भी 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' व्यवस्था से जुड़ जायेंगे. इससे 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' व्यवस्था से जुड़ने वाले राज्यों की संख्या कुल 23 हो जाएगी.   भारत सरकार ने मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस व्यवस्था से जोड़ने का टारगेट फिक्स किया है.

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  जल्द ही देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन लिया जा सकेगा

  खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि एक जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ‘एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड’ को अमल में लाने की तैयारी है. इस पहल के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे.

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  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की सूची में नाम न होने से करीब 39 लाख लोग सस्ता अनाज पाने से वंचित : रामविलास पासवान

  प्रवासी मज़दूरों के पलायन की एक बड़ी वजह कमाई और नौकरी खोने के अलावा खाने की कमी है. केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा की बिहार समेत कई राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की लिस्ट ठीक से नहीं बना पायी है. इस वजह से करीब 39 लाख लोग लिस्ट से कटे हुए हैं जिन्हे सस्ता अनाज पाने का अधिकार है. इस संकट के दौर में वो सस्ता अनाज पाने के अधिकार से वंचित हैं. इस लिस्ट में बिहार सबसे ऊपर है.

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  लॉकडाउन: वित्तीय संकट के चलते 8 से 10 करोड़ मजदूरों को अप्रैल माह का वेतन नहीं मिला

  छोटे और लघु उद्योगों में काम करने वाले ऐसे करीब 8 से 10 करोड़ मज़दूर हैं जिन्हे लॉकडाऊन संकट की वजह से अप्रैल की तनख्वाह नहीं मिल पायी है. छोटे और लघु उद्योगों के संघ के सेक्रेटरी ने एनडीटीवी से बातचीत में ये आशंका जताई. उधर खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने माना है की खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे से लाखों गरीब ज़रूरतमंद लोग बाहर हैं जिस वजह से इस संकट के दौर में मुफ्त अनाज नहीं पहुंच पा रहा है. कोरोना संकट और लॉकडाऊन के दौरान अपना सब कुछ खोने के बाद पैदल पलायन करते इन सैकड़ों मज़दूरों की ये तस्वीर मानवीय त्रासदी की ओर इशारा करती है.

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  NDTV की खबर का असर : मध्य प्रदेश में अब सरकारी राशन दुकानों में फिलहाल बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा

  NDTV एक बार फिर जरूरतमंदों की आवाज बनकर सरकार तक उनकी बात पहुंचाने में कामयाब रहा है. मध्य प्रदेश में अब सरकारी राशन दुकानों में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा, यानी अंगूठे की छाप नहीं देना होगा. एनडीटीवी में खबर दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. अब सिर्फ  पीओएस में रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद राशन दे दिया जाएगा. प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण करने के लिए इस शर्त पर छूट दे दी है.

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  केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यसभा में कहा, "एक जून से लागू हो जायेगा पूरे देश में एक ही राशन कार्ड"

  सरकार ने संसद में शुक्रवार को बताया कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में एक जून से एक राशन कार्ड लागू कर दिया जायेगा.