कोयला अध्यादेश
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बीमा और कोयला अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीमा और कोयला क्षेत्र से जुड़े दो अध्यादेशों पर आज हस्ताक्षर कर दिए। इससे बीमा क्षेत्र में अतिरिक्त विदेशी निवेश आकर्षित करने और रद्द कोयला खानों के फिर से आबंटन करने का रास्ता साफ हो गया है।
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बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने और कोल अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी।
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अहम सुधारों के लिए सरकार को क्यों लाना पड़ रहा है अध्यादेश
धर्म परिवर्तन पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप सोमवार को संसद के दोनों सदनों में दिखा, जिसकी वजह से राजनीतिक गतिरोध और बढ़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आर्थिक सुधार से जुड़े कई अहम बिल अट गए हैं, जिनमें बीमा बिल, कोयला खदान बिल और मोटर वाहन संशोधन बिल सबसे अहम हैं।
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निजी कंपनियों को कोयला खानों की ई-नीलामी के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों की ई-नीलामी के लिए अध्यादेश को मंगलवार को अपनी संस्तुति प्रदान कर दी। मंत्रिमंडल ने कल ही राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश की थी।
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कोयला खानों की ई-नीलामी के लिए सरकार ने की अध्यादेश की सिफारिश
कोयला क्षेत्र में सुधारों की दिशा में बड़ी पहल करते हुए सरकार ने निजी कंपनियों को खुद के इस्तेमाल के लिए आज कोयला खानों की ई-नीलामी और राज्यों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीधे खान आवंटित करने के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की।
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बीमा और कोयला अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीमा और कोयला क्षेत्र से जुड़े दो अध्यादेशों पर आज हस्ताक्षर कर दिए। इससे बीमा क्षेत्र में अतिरिक्त विदेशी निवेश आकर्षित करने और रद्द कोयला खानों के फिर से आबंटन करने का रास्ता साफ हो गया है।
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बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने और कोल अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी।
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अहम सुधारों के लिए सरकार को क्यों लाना पड़ रहा है अध्यादेश
धर्म परिवर्तन पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप सोमवार को संसद के दोनों सदनों में दिखा, जिसकी वजह से राजनीतिक गतिरोध और बढ़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आर्थिक सुधार से जुड़े कई अहम बिल अट गए हैं, जिनमें बीमा बिल, कोयला खदान बिल और मोटर वाहन संशोधन बिल सबसे अहम हैं।
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निजी कंपनियों को कोयला खानों की ई-नीलामी के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों की ई-नीलामी के लिए अध्यादेश को मंगलवार को अपनी संस्तुति प्रदान कर दी। मंत्रिमंडल ने कल ही राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश की थी।
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कोयला खानों की ई-नीलामी के लिए सरकार ने की अध्यादेश की सिफारिश
कोयला क्षेत्र में सुधारों की दिशा में बड़ी पहल करते हुए सरकार ने निजी कंपनियों को खुद के इस्तेमाल के लिए आज कोयला खानों की ई-नीलामी और राज्यों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीधे खान आवंटित करने के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की।
