केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी

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  घर में कितना कैश रख सकते हैं? जानें लें ये जरूरी नियम वरना पड़ सकता है Income Tax का छापा

  Cash Rules: सरकारी एजेंसियां आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी और प्रवर्तन निदेशायल यानी ईडी ऐसे लोगों पर नजर रखती है जिनके पास काला धन जमा है.

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  वित्त वर्ष 2023-24 डायरेक्ट Tax कलेक्शन 18% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपये हुआ

  Tax Collection: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) के बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Provisional) 18.48 प्रतिशत बढ़कर 23.37 लाख करोड़ रुपये हो गया.

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  भारत, मॉरीशस ने कर संधि में संशोधन को लेकर समझौते पर किए हस्ताक्षर

  नांगिया एंडरसन इंडिया के चेयरमैन राकेश नांगिया ने कहा कि संशोधन, संधि के दुरुपयोग के खिलाफ भारत का कदम है. यह वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है. उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, पुराने निवेशों के लिए पीपीटी के उपयोग को लेकर चीजें अस्पष्ट बनी हुई हैं. इस मामले में सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) से स्पष्ट मार्गदर्शन की जरूरत है.’’

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  डायरेक्ट Tax कलेक्शन 20% बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपये हुआ, एडवांस टैक्स में वृद्धि का असर

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) ने बयान में कहा कि 17 मार्च तक कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Direct Tax Collection) 18,90,259 करोड़ रुपये रहा है जिसमें 9,14,469 करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स के अलावा 9,72,224 करोड़ रुपये का प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) भी शामिल है.

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  आयकर विभाग ने इन टैक्सपेयर्स को किया अलर्ट, क्या आपको भी मिला ये ईमेल या मैसेज?

  एक बयान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तियों/इकाइयों द्वारा किए गए विशिष्ट वित्तीय लेनदेन पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई है.

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  5 लाख रुपये से अधिक प्रीमियम वाले जीवन बीमा से मिलने वाली रकम के लिए नियम तय

  आयकर विभाग ने पांच लाख रुपये से अधिक के वार्षिक प्रीमियम होने की स्थिति में जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त आय की गणना के लिए नियम तय किए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम (सोलहवां संशोधन), 2023 को अधिसूचित किया है.

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  अब तक चार करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल, 80 लाख रिफंड जारी : सीबीडीटी

  वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अब तक 4 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं. इनमें से आधे से अधिक की जांच-परख पूरी हो चुकी है. आयकर विभाग ने अबतक 80 लाख रिफंड जारी किए गए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने यह जानकारी दी.

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  निजी कर्मचारियों के 25 लाख रुपये के अवकाश नकदीकरण पर मिलेगी कर छूट

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी. यह धारा गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है.

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  जीडीपी अनुपात के रूप में व्यक्तिगत आयकर 2021-22 में बढ़कर 2.94 प्रतिशत पर

  सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में व्यक्तिगत आयकर 2014-15 में 2.11 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 2.94 प्रतिशत पर पहुंच गया. यह बताता है कि मौजूदा सरकार के प्रयासों से देश में करदाताओं का आधार बढ़ा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सीबीडीटी की तरफ से कर आधार बढ़ाने को लेकर उठाये गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी गई.

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  आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित किया

  आयकर विभाग ने अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index CII) अधिसूचित किया है. करदाता इस सूचकांक का उपयोग अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और आभूषणों की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना के लिए करते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की एक अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (आकलन वर्ष 2024-25 के लिए प्रासंगिक) 348 पर था.

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  31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ लें, SEBI की चेतावनी, वरना हो जाएगी ये दिक्कत

  सेबी ने एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन नहीं करने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को आपस में जोड़ने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है.

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  नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म समय से पहले अधिसूचित, किए गए कुछ जरूरी बदलाव

  ITR Forms : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने व्यक्तियों, पेशेवरों और कंपनियों के लिए 2022-23 में हुई आय के लिए 10 फरवरी को आयकर फॉर्म 1-6 अधिसूचित कर दिए थे. साथ ही, आईटीआर फॉर्म-7 को धर्मार्थ ट्रस्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, राजनीतिक दलों और विश्वविद्यालयों के लिए 14 फरवरी को अधिसूचित किया गया था.

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  नई कर व्यवस्था को बनाया गया आकर्षक, ज्यादातर करदाताओं को मिलेगा लाभ : सीबीडीटी चेयरमैन

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि रिटर्न भरने की नई आयकर व्यवस्था को बजट 2023-24 में और भी आकर्षक बनाया गया है और कर दर में की गई कटौती से इसका लाभ ज्यादातर करदाताओं को मिल सकेगा. 

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  बैंकों के लिए नए TDS प्रावधानों पर जल्द ही स्पष्टीकरण परिपत्र: सीबीडीटी चेयरमैन

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जल्द ही विभिन्न पक्षों, विशेष रूप से बैंकों के लिए नए टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) (Tax deducted at source) प्रावधानों के लागू होने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए एक परिपत्र जारी करेगा.

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  बेनामी लेनदेन कानून पर अदालत के फैसले का कर रहे विश्लेषण : सीबीडीटी चेयरमेन

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और आयकर विभाग बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन कानून-2016 पर उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले का विश्लेषण करेंगे. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने व्यवस्था दी है कि बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन कानून पुरानी तारीख के मामलों में लागू नहीं होगा. सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह आदेश अभी आया है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं.