जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि एक साल पहले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद हिरासत में लिए गए 504 अलगाववादी नेताओं को ‘‘अच्छे व्यवहार’’ के मुचलके पर हस्ताक्षर करने के बाद रिहा कर दिया गया है. सिंह ने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों में जेलों में भेजे गए 350 अलगाववादी नेता और पथराव करने वालों में से केवल 50-60 ही जेल में हैं और बाकी लागों को रिहा कर दिया गया है.

जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) प्रशासन ने मंगलवार की रात को 4 और 5 अगस्त के लिए लगाया गया दो दिवसीय कर्फ्यू (Curfew) तय अवधि से पहले ही हटा दिया. यह कर्फ्यू अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के निर्णय की पहली वर्षगांठ से पहले लगाया गया था. अलगाववादी और पाकिस्तान प्रायोजित समूहों  के 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाने की योजना बनाने की सूचना मिलने के बाद श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया था. इस पर आलोचना के बाद आए कर्फ्यू को हटाने का निर्णय लिया गया. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला ने 5 अगस्त को श्रीनगर में अपने निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए कई मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है.

जिलाधिकारी ने कहा कि श्रीनगर के पुलिस अधीक्षक ने सूचना दी है कि पुख्ता जानकारी मिली है कि अलगाववादी और पाकिस्तान प्रायोजित समूह पांच अगस्त को ‘काला दिवस’ के रूप में मनाने, हिंसा और प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं., चौधरी ने कहा कि कोई भी बड़ा जमावड़ा कोविड-19 उन्मूलन की दिशा में किए गए कार्यों के लिए भी घातक सिद्ध होगा. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान पुस्तक के एक पाठ में संशोधन करते हुए इसमें से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति पर पैराग्राफ को हटा दिया है और पिछले वर्ष प्रदेश के विशेष दर्जे को खत्म करने का संक्षिप्त उल्लेख किया है.  एनसीईआरटी ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये पाठ्य पुस्तक में 'स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति' पाठ में संशोधन किया है.  पाठ से 'अलगाववाद और उसके आगे' को हटा दिया गया है जबकि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के विषय को 'क्षेत्रीय आकांक्षाओं' विषय के तहत शामिल किया गया है. गौरतलब है कि पिछले वर्ष 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए प्रदेश को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया था. 

अलगवादी हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी ने अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 27 साल  बाद इसीलिए छोड़ी क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें बिलकुल दरकिनार कर दिया था. यह कहना है केंद्रीय गृह मंत्रालय का. 90 वर्षीय नेता ने कल कश्मीर घाटी के सबसे बड़े अलगाववादी संगठन से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रचने और केंद्र द्वारा जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म करने के बाद वे अलगाववादी आंदोलन में विफल रहे.

'90 के दशक से कश्मीर घाटी में अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व करते आ रहे 90-वर्षीय सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत के आजीवन अध्यक्ष थे. वह वर्ष 2010 के बाद से अधिकतर समय घर में ही नज़रबंद रहे हैं. सैयद अली शाह गिलानी ने सोमवार सुबह जारी किए एक ऑडियो संदेश में कहा कि वह 'मौजूदा हालात' के चलते ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने कहा, "हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र, मैं इस मंच से पूरी तरह अलग हो जाने की घोषणा करता हूं... इस संदर्भ में मैं मंच के सभी घटकों को विस्तृत खत पहले ही भेज चुका हूं..."

दीपावली के दिन कश्मीर के मुद्दे पर लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन की तैयारी कर रहे पाकिस्तान समर्थक अलगाववादियों को ब्रिटिश प्रशासन ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को हाउस ऑफ कॉमन में कहा था कि किसी प्रदर्शन में हिंसा पूरी तरह से अस्वीकार्य है. इसके एक दिन बाद लंदन महानगर पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड ने पुष्टि की कि उसने विरोध मार्च निकालने के लिए आवेदन करने वाले समूह पर रोक लगा दी है.

वरिष्ठ अलगाववादी नेता और हुर्रियत कांफ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक नजरबंद किए गए उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपनी रिहाई के लिए अधिकारियों के समक्ष बॉन्ड भरा है. शीर्ष खुफिया सूत्रों ने श्रीनगर में आईएएनएस को बताया, 'यह करीब एक पखवाड़े पहले हुआ. अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक नजरबंद किए गए उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपनी रिहाई के लिए बॉन्ड भरा है.' सूत्रों ने बताया कि इन नेताओं के स्वीकारनामे में वर्णित है कि एक बार निवारक नजरबंदी हटने के बाद ये लोग घाटी में कानून व व्यवस्था को बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे.

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर बड़ा दांव चलने वाली मोदी सरकार अब राज्य की जनता का विश्वास जीतने के लिए कई मोर्चे पर एक साथ काम कर रही है और मुख्य सचिव राजीव कंसल का दावा है कि 90 फीसदी पाबंदियां हटा ली गई हैं और स्थिति सामान्य हो रही है. लेकिन उनके दावे से उलट श्रीनगर के मेयर जुनैद आजिम मट्टू (Junaid Azim Mattu) ने कहा है कि भले ही कश्मीर की सड़कों पर लाशें ना दिख रही हों लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सब सामान्य है. इन बयानबाजी से अलग केंद्र सरकार अपने प्लान के मुताबिक काम कर रही है.

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने और एहतियातन बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक 30 लोगों को आगरा के जेल में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि अब वहां की जेल में जगह नहीं है. हालांकि अभी ये कन्फर्म नहीं है कि इन 30 लोगों में से कितने आतंकी हैं और कितने अलगाववादी.