कर्मचारी पेंशन योजना

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  लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत: बिना Higher Pension ऑप्शन चुने भी मिलेगा ज्यादा पेंशन का फायदा, जानें डिटेल्स

  Higher Pension Rule: हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई योजना कर्मचारी के लिए ज्यादा फायदेमंद है तो उसे अपनाने से रोकना गलत होगा. कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ इसलिए किसी को बेहतर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने समय पर ऑप्शन नहीं चुना.

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  केंद्रीय कर्मचारी UPS में स्विच करने के बाद भी रख सकते हैं NPS अकाउंट? जानिए पूरा नियम और फायदे

  UPS यानी Unified Pension Scheme, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है. इस स्कीम का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त किया गया है और जो NPS से UPS में स्विच करना चाहते हैं.

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, UPS के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, जानें किसे मिलेगा फायदा

  Unified Pension Scheme 2025: जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 के बाद नौकरी में आए हैं, उन्हें UPS चुनने का फैसला जॉइनिंग के 30 दिनों के अंदर लेना होगा.अगर कोई कर्मचारी तय समय तक UPS को चुनने का विकल्प नहीं देता, तो माना जाएगा कि उसने NPS को ही अपनाया है.

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  UPS अधिसूचित हुआ, 1 अप्रैल से लागू होगा, जानिए कैसे हो गई सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले 

  Unified Pension Scheme Notified: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है.

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  EPFO Pension: क्या कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी? सरकार ने दिया ये जवाब

  कर्मचारी संघ लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme - EPS), 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.

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  "बेरोजगारी में हरियाणा नंबर वन" : भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को बनाया निशाना

  हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि एक दशक पहले कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद से राज्य में गिरावट जारी है. उन्होंने NDTV को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस ने प्रति व्यक्ति आय, निवेश, रोजगार, कानून व्यवस्था और खेल के क्षेत्र में हरियाणा को नंबर वन पर छोड़ा था."

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  UPS Pension Calculator: अगर बेसिक सैलरी है 50 हज़ार, या एक लाख या ढाई लाख, तो UPS में कितनी बनेगी मासिक पेंशन - चार्ट से समझें

  हमारे चार्ट में आप देख सकते हैं कि रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी ₹50000, ₹60000, ₹70000, ₹80000, ₹90000, ₹100000, ₹110000, ₹120000, ₹130000, ₹140000, ₹150000, ₹160000, ₹170000, ₹180000, ₹190000, ₹200000, ₹210000, ₹220000, ₹230000, ₹240000 तथा ₹250000 होने पर किसे कितनी पेंशन हासिल होगी, और किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कर्मचारी का देहावसान हो जाने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में कितनी राशि हासिल होगी.

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  केंद्र के बाद महाराष्‍ट्र के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, UPS को मंजूरी देने वाला बना पहला राज्य

  महाराष्‍ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही अपने कर्मचारियों को यूपीएस की सौगात दी थी.

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  कांग्रेस के "यू-टर्न" प्रहार पर बीजेपी का पलटवार, पूछा- आप वादे कब पूरे करेंगे?

  केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू की है. इस पर कांग्रेस (Congress) ने खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना बनाया. उसने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने पर मजबूर होना पड़ा. इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज सवाल किया कि कांग्रेस अपने चुनावी वादों, खासकर पेंशन के वादे कब पूरे करेगी?

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  "यूपीएस में U का मतलब है..." : मल्लिकार्जुन खरगे ने पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा

  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 'यू-टर्न' वाली सरकार है. केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद खरगे ने यह बात कही. यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाती है. खरगे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब है 'मोदी सरकार का यू-टर्न' है.