एसबीआई की याचिका

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  बॉम्बे हाईकोर्ट ने SBI लोन फ्रॉड केस में अनिल अंबानी की याचिका की खारिज

  SBI ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी द्वारा कथित गड़बड़ी के कारण 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया था, जिसके बाद शिकायत दर्ज की थी.

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  इलेक्टोरल बॉन्ड मामला: SBI और EC ने सौंपा ब्यौरा, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई; देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग

  इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़े केस में SBI की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी. SBI को कोर्ट ने 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था. आज अदालत में सुनवाई होने जा रही है.

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  चुनावी बॉन्ड से जुड़ी SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को करेगा सुनवाई

  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया  (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी.  कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है.

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  अनिल अंबानी की कंपनियों के खातों को 'फ्रॉड' की श्रेणी में रखा: SBI ने हाईकोर्ट में दी जानकारी

  हाईकोर्ट ने एसबीआई से कहा कि वह अनिल अंबानी की कंपनियों- आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल के खातों पर यथास्थिति बनाए रखे, जिन्हें बैंकों ने धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में घोषित किया है. जस्टिस प्रतीक जालान ने तीन कंपनियों के तत्कालीन निदेशकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को यह फैसला दिया.

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  दिवालिया घोषित होने से फिलहाल बच गया भगोड़ा विजय माल्या

  शराब कारोबारी विजय माल्या को राहत देते हुए लंदन में उच्च न्यायालय ने एसबीआई के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के समूह की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें कर्ज के बोझ से दबे कारोबारी को दिवालिया घोषित करने की मांग की गई है ताकि उससे तकरीबन 1.145 अरब पाउंड का कर्ज वसूला जा सके. उच्च न्यायालय की दिवालिया शाखा के न्यायाधीश माइक ब्रिग्स ने माल्या को राहत देते हुए कहा कि जब तक भारत के उच्चतम न्यायालय में उनकी याचिकाओं और कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष समझौते के उनके प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो जाता तब तक उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए. 

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  माल्या मामला : डीआरटी ने एसबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

  ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने यूबी ग्रुप प्रवर्तक विजय माल्या के खिलाफ ‘कर्जदार का पहला अधिकार’ चाहने संबंधी एसबीआई की याचिका पर अपना फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रखा।