उत्सर्जन नियम

• 

  दिल्ली में पेट्रोल-डीजल लेने के क्या हैं नये नियम, गैर BS 6 वाहनों पर प्रतिबंध

  सिरसा ने कहा कि जैविक पदार्थों से खाद बनाने वाले संयंत्र प्रदूषण में योगदान करते हैं, और सरकार ने उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ संचालन सुनिश्चित करने के लिए हीटर उपलब्ध कराए हैं.

• 

  भारत में AC से होने वाला उत्सर्जन अब कारों के उत्सर्जन के बराबर, 2035 तक दोगुना होने की संभावना

  दिल्ली आधारित थिंक टैंक ‘आईफॉरेस्ट’ द्वारा किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, अकेले 2024 में एसी से 15.6 करोड़ टन सीओ2ई उत्सर्जन हुआ, जो देश में सभी यात्री कारों से होने वाले उत्सर्जन के बराबर है. इसमें से 5.2 करोड़ टन सीओ2ई ‘रेफ्रिजरेंट लीक’ से उत्पन्न हुआ.

• 

  केंद्र ने कोयला बिजली प्‍लांट्स के एक दशक पुराने आदेश को पलटा, सल्फर उत्सर्जन नियमों में दी ढील 

  भारत ने कोयले से बिजली बनाने वाले प्‍लांट्स के लिए सल्फर उत्सर्जन नियमों को आसान बनाते हुए नियमों को बदला है. 11 जुलाई को इससे जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. 

• 

  अप्रैल में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री एक प्रतिशत घटकर 2.82 लाख इकाई पर

  देश में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में पिछले महीने में एक प्रतिशत की गिरावट आई है. इसकी वजह यह है कि पहली अप्रैल से सख्त उत्सर्जन नियम लागू होने की वजह से खरीदारों ने मार्च में वाहन खरीदना अधिक पसंद किया. वाहन डीलर संघों के महासंघ (फाडा) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री अप्रैल, 2023 में घटकर 2,82,674 इकाई रह गई. अप्रैल, 2022 में यह 2,86,539 इकाई रही थी.

• 

  प्रकाश जावड़ेकर ने मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, 'हवा-पानी ज्यादा साफ, इसे बनाए रखने की कोशिश करें'

  उन्होंने आगे लिखा है कि अब जब हम सामान्य जीवन की ओर वापसी कर रहे हैं, इस स्तर को बनाए रखना एक चुनौती होगी. राज्य सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को सख्ती से लागू करना होगा. नदियों में औद्योगिक कचरा, उत्सर्जन आदि पर नियंत्रण लगाया जाए. जनता को जागरुक करने की जरूरत है.

• 

  NGT ने मरीजों के लिए एंबुलेंसों के पंजीकरण को दी मंजूरी

  राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एम्स के मरीजों को लाने ले जाने के लिए ऐसे चार डीजल एंबुलेंस के पंजीकरण को मंजूरी दी है जो कि बीएस-चार उत्सर्जन नियम को पूरा करते हैं.

• 

  जानिए, भारत में क्यों 20 फीसदी तक महंगी हो जाएंगी डीज़ल कारें...

  प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े Bharat Stage VI के कड़े उत्सर्जन नियमों के 1 अप्रैल, 2020 से लागू होने के बाद ऑटो इंडस्ट्री और कारों के खरीदारों, दोनों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी तय है, क्योंकि इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए कार-निर्माताओं को 36,500 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करनी पड़ेगी।