उत्पाद शुल्क वसूली

• 

  पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से सरकार ने 2021 में की दोगुनी कमाई, यहां समझिए टैक्स का पूरा गणित

  वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल से होने वाली उत्पाद शुल्क वसूली दोगुने से अधिक बढ़कर 3.72 लाख करोड़ रुपये हो गयी, जिसमें से राज्यों को 20,000 करोड़ रुपये से भी कम की राशि दी गयी.

• 

  10 साल में UPA से ज़्यादा 4 साल में NDA ने उत्पाद शुल्क चूस लिया...

  तेल की बढ़ी क़ीमतों पर तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तर्क है कि यूपीए सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपये तेल बॉन्ड के ज़रिए जुटाए थे,जिस पर ब्याज की देनदारी 70,000 करोड़ बनती है. मोदी सरकार ने इसे भरा है. 90 रुपये तेल के दाम हो जाने पर यह सफ़ाई है तो इसमें भी झोल है. सरकार ने तेल के ज़रिए 'आपका तेल' निकाल दिया है. ऑनिद्यो चक्रवर्ती ने हिसाब लगाया है कि यूपीए ने 2005-6 से 2013-14 के बीच जितना पेट्रोल डीज़ल की एक्साइज़ ड्यूटी से नहीं वसूला उससे करीब तीन लाख करोड़ ज़्यादा उत्पाद शुल्क एनडीए ने चार साल में वसूला है. उस वसूली में से दो लाख करोड़ चुका देना कोई बहुत बड़ी रक़म नहीं है.

• 

  अगस्त तक 27.5 फीसदी बढ़कर 3.36 लाख करोड़ रुपये हुई अप्रत्यक्ष कर वसूली

  चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त की पांच माह की अवधि में अप्रत्यक्ष कर संग्रह एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 27.5 प्रतिशत बढ़कर 3.36 लाख करोड़ रुपये रहा. उत्पाद शुल्क में उछाल के चलते यह ऊंची वृद्धि हुई है.

• 

  पहली तिमाही में अप्रत्यक्ष कर वसूली 37.5 प्रतिशत बढ़ी

  उत्पाद शुल्क वसूली में अच्छी वृद्धि की बदौलत चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अप्रत्यक्ष कर वसूली 37.5 प्रतिशत बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपये रही है।

• उत्पाद शुल्क वसूली सितंबर में 8.7 प्रतिशत घटी

  सितंबर महीने में उत्पाद शुल्क वसूली 8.7 प्रतिशत घटकर 11,432 करोड़ रुपये रही। यह विनिर्माण गतिविधियों में सुस्ती का संकेत है।