वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को 2021-22 के लिये कुल 34,83,236 करोड़ रुपये के व्यय का बजट (Budget 2021 ) पेश किया है. यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपये से थोड़ा ही अधिक है. इसमें पूंजी व्यय 5,54,236 करोड़ रुपये है, जो 2020-21 के संशोधित अनुमान 4,39,163 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है. बजट दस्तावेज के अनुसार राजस्व खाते पर व्यय 29,29,000 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार इस मद पर खर्च 30,111,42 करोड़ रुपये दर्शाया गया है. राजस्व खाते से ब्याज भुगतान अगले वित्त वर्ष में 8,09,701 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार 6,92,900 करोड़ रुपये है. बजट में वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किए. लेकिन आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा छह साल से घटा कर तीन साल कर दी. आइए, आपको बताते हैं कि आयकर से जुड़े मामलों में क्या किए गए हैं ऐलान...

वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न पर की बड़ी घोषणा करते हुए 75 साल से ऊपर के ऐसे लोगों को, जिनकी आय का स्रोत पेंशन और ब्याज है, उन्हें ITR फाइल करने से मुक्त कर दिया है.

सरकार ने करदाताओं के सामने दोनों टैक्स स्लैब का विकल्प रखा है लेकिन नए टैक्स रिजीम को देखते हुए इसे वापस लेने की मांग भी उठी है. ऐसे में देखना है कि क्या सरकार इस बजट में टैक्स रिजीम में कोई बदलाव करती है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को बजट 2020 (Budget 2020) पेश किया. इस बजट (Union Budget 2020) में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. आयकर ढांचे में व्यापक बदलाव किए गए और नए स्लैब बना दिए गए हैं, लेकिन यह नए स्लैब के तहत टैक्स का भुगतान वही करदाता कर सकेंगे, जो पूर्व नियमों के तहत मिलने वाली छूट और कटौतियों को छोड़ देंगे. सरकार ने शिक्षा का बजट 99,300 करोड़ रुपये कर दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश कर दिया है. इस बार भी इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax) को हर जगह चर्चा हो रही है. नए स्लैब का ऐलान होते ही लोगों में खुशी लहर दौड़ गई लेकिन इसके बाद उसमें जो शर्तें जोड़ी गईं उससे लोग कनफ्यूज भी हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं कि यह मसला क्या है.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स ढांचे को सरल करते हुए मिडिल क्लास को राहत देने का दावा किया है, लेकिन असलियत यह है कि यह राहत सिर्फ उन लोगों को मिल पाएगी, जो किसी भी तरह की बचत नहीं कर पाते, जो किराये के मकान में नहीं रहते, या जिन्होंने होम लोन नहीं लिया है.

Budget 2020: नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर ढांचे में व्यापक बदलाव किया है और नए स्लैब बना दिए हैं, लेकिन यह नए स्लैब के तहत टैक्स का भुगतान वही करदाता कर सकेंगे, जो पूर्व नियमों के तहत मिलने वाली छूट और कटौतियों को छोड़ देंगे. नए स्लैबों के तहत अब भी पांच लाख रुपये तक कर योग्य आय वालों को पहले की ही तरह कोई टैक्स नहीं देना होगा.

2010 से अबतक टैक्स स्लेब में हुए मुख्य परिवर्तन को हम यहां देख सकते हैं.सरकार की तरफ से बजट में की गई प्रमुख घोषणाएं हर बजट के साथ बदलते रहे हैं. हालांकि सरकार बदलने के बाद टैक्स नीतियों में परिवर्तन देखने को मिले हैं.

सीबीडीटी के सदस्य अखिलेश राजन की अगुवाई में सरकार द्वारा गठित प्रत्यक्ष कर संहिता कार्यबल ने लोगों के लिए नए कर शासन की सिफारिश की है. इसमें 58 साल पुराने आयकर अधिनियम में नाटकीय बदलाव की सिफारिश की गई है.

बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि सत्ता में आने पर इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव किया जाएगा जिससे मध्य वर्ग को राहत दी जाएगी और उसकी क्रय क्षमता में बढ़ेगी. बीजेपी ने अपने घोषणापत्र का नाम संकल्प पत्र रखा है. जिसमें कहा गया है कि  राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता है और आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है. जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा यह नीति जारी रहेगी. वहीं एक बार फिर वादा किया गया है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे.