आपूर्ति आधारित

• 

  ईरान‑गैस संकट के बीच भारत का पावर प्लान, कोयला और थर्मल सेक्टर पर जोर

  मिडिल ईस्ट संकट के बीच युद्ध से वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत ने गर्मी में बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोयला भंडारण, थर्मल क्षमता और आयातित कोयले पर आधारित प्लांट्स को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की है.

• 

  ' जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित हो', मिडिल ईस्ट के हालात पर CCS की बैठक में बोले पीएम मोदी

  मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक की. पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि इस स्थिति से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएं.

• 

  दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति का आवंटन 70% तक बढ़ाया, इन्हें मिलेगी प्राथमिकता

  सरकार ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन का लाभ उठाने के लिए, सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं को तेल विपणन कंपनियों के साथ पंजीकरण कराना होगा और अपने-अपने शहरों में शहरी गैस वितरण इकाई के पास पीएनजी के लिए आवेदन करना होगा.

• 

  मिडिल ईस्ट जंग से होर्मुज पर गहराया संकट! ओमान की खाड़ी-अरब सागर में भारत ने अतिरिक्त युद्धपोत भेजा

  सूत्रों की मानें तो पहले यहां 3 युद्धपोत तैनात थे. वहीं, अब उनकी तादाद बढ़ाकर 6 से 8 कर दी गई है. इसमें  डिस्ट्रायर से लेकर फ्रिगेट भी शामिल है. इन युद्धपोतों को अपने रडार, सैटेलाइट और अन्य निगरानी सिस्टम से लगातार जानकारी मिलती रहती है. ये युद्धपोत हर तरह के हथियार से लैस है.

• 

  कॉलेज, अस्पताल, रेलवे और...जानें मिडिल ईस्ट संकट के बीच सबसे पहले किसे मिलेगा कमर्शियल गैस सिलेंडर

  मिडिल ईस्ट संकट और ईरान‑इजरायल जंग के बीच गैस सप्लाई पर असर दिख रहा है. हालात को संभालने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की प्राथमिकता सूची जारी की है.

• 

  श्मशान तक पहुंची युद्ध की तपिश! पुणे में बैकुंठ धाम समेत कई घाटों पर गैस शवदाह गृह बंद

  Iran-Israel War: पुणे के बैकुंठ श्मशान में चल रहे तीन गैस श्मशान कुछ समय के लिए बंद रहेंगे. हालांकि, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिजली विभाग ने बताया है कि लोगों की सुविधा के लिए वहां के पांच इलेक्ट्रिक श्मशान चालू रखे जाएंगे.

• 

  भारतीय सेना में आ रही है ड्रोन क्रांति, हर इन्फेंट्री बटालियन में होगा ड्रोन का एक प्लाटून

  सेना के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना की यह नई सोच 'ईगल इन द आर्म' की अवधारणा पर आधारित है. इसका मतलब है कि हर सैनिक को अपने पारंपरिक हथियार की तरह ही ड्रोन चलाने में पारंगत होना चाहिए. इन ड्रोनों का उपयोग युद्ध, निगरानी, रसद आपूर्ति और घायलों तक चिकित्सा सहायता पहुंचाने में भी किया जाएगा.

• 

  बिहार में 25,000 करोड़ का निवेश करेगा अदाणी ग्रुप, जानिए कैसे बदलेगी एनर्जी सेक्‍टर की तस्‍वीर

  इस परियोजना के तहत 800 मेगावाट की तीन अत्याधुनिक सुपर-क्रिटिकल तकनीक पर आधारित यूनिट्स लगाई जाएंगी. इस तकनीक में कम कोयले का उपयोग होगा, जबकि अधिक बिजली पैदा होगी. बिहार सरकार अगले 33 वर्षों तक बेहद सस्‍ते दरों (6.08 रुपये/यूनिट) पर बिजली खरीदेगी.

• 

  गर्मी में रिकॉर्ड मांग को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने बिजलीघरों से पूरी क्षमता पर काम करने को कहा

  बिजली मंत्रालय ने सभी आयातित कोयला आधारित बिजलीघरों से 16 मार्च से 15 जून तक पूर्ण क्षमता पर काम करने को कहा है. इस साल बिजली की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है. विद्युत अधिनियम की धारा 11 के तहत उत्पादन और आपूर्ति के लिये जारी आदेश 16 मार्च, 2023 से 15 जून, 2023 के लिये है. यह नोटिस आयातित कोयले का उपयोग करने वाले 15 बिजलीघरों को भेजा गया है.

• 

  देश की ऊर्जा सुरक्षा चार स्तरीय रणनीति पर आधारित: पेट्रोलियम मंत्री

  पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा चार स्तरीय रणनीति पर आधारित है. यह रणनीति आपूर्ति के स्रोतों को विविध रूप देना, घरेलू स्तर पर ज्यादा-से-ज्यादा तेल एवं गैस का पता लगाना और उत्पादन करना, ऊर्जा बदलाव के तहत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग तथा गैस एवं हरित हाइड्रोजन को अपनाना है. 

• 

  दिसंबर में कोयला आधारित बिजली उत्पादन 15 प्रतिशत बढ़कर 9,844 करोड़ यूनिट हुआ: मंत्रालय

  देश में एक-चौथाई बिजली की आपूर्ति (Power Supply) नेशनल थर्मल पावर प्लांटयानी एनटीपीसी (NTPC) करती है. पिछले दिनों  कंपनी ने कहा था कि कोयला आधारित बिजली उत्पादन देश में बिजली आपूर्ति की रीढ़ है.

• 

  ज्यादातर राज्य खनन कार्यों पर आंकड़े एकत्रित करने में रहे विफल : रिपोर्ट

  मध्य प्रदेश में निकासी के साथ ही उत्पादन के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनके खाते सिर्फ खनिज आपूर्ति के आंकड़ों पर आधारित हैं.

• 

  कोयले की किल्लत के बीच ब्लैकआउट की चिंता, केंद्र का आश्वासन ; 10 बड़ी बातें

  दिल्ली सहित कई राज्यों द्वारा ब्लैकआउट की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली संयंत्रों को प्रभावित करने वाली कोयले की भारी कमी को अगले कुछ दिनों में नियंत्रित किया जाएगा. केंद्र ने कहा कि कमी वैश्विक कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. देश के कई राज्‍यों में कोयले की कमी (Shortage of Coal) के चलते बिजली संकट (Electricity Problem) गहरा गया है. राज्‍यों के पास कोयले का बहुत कम स्‍टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्‍लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.

• 

  'बिजली की कमी न हुई थी और न होने देंगे', ऊर्जा मंत्री ने कोयले की कमी से संकट की खबरों पर दिया भरोसा

  Power Crisis : राज्‍यों के पास कोयले का बहुत कम स्‍टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्‍लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है. 

• 

  दिल्ली, पंजाब समेत इन राज्यों में बिजली संकट, संयंत्रों में कुछ दिन के कोयले का स्टॉक बचा

  Power Crisis India : दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्य बिजली संकट (Delhi Power Crisis)  का सामना कर रहे हैं. इन राज्यों के कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट (Coal Thermal power Plant) के पास कुछ दिनों के कोयले का ही स्टॉक बचा है. इन राज्यों ने केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से गुहार लगाई है कि कोयले की आपूर्ति सामान्य की जाए अन्यथा उन्हें बिजली आपूर्ति ठप होने (Black out)  के हालातों  का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि बिजली मंत्रालय के अनुसार, आपूर्ति सामान्य करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. कोयला मंत्रालय ने हर हफ्ते दो बार कोयला स्टॉक की समीक्षा के लिए 2 अंतरमंत्रालयी समूह भी गठित किए हैं.