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Tata, HCL, इंफोसिस समेत 8 आईटी कंपनियां अमेरिकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया से बाहर; भारतीयों के लिए इसके क्या मायने
अमेरिकी सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निजेंट, एडोबी और कैपजेमिनी को PERM प्रोग्राम से निलंबित कर दिया है. यह प्रोग्राम रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है.
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H 1B वीजा को लेकर ट्रंप सरकार का हंटर; टेक कंपनियों Infosys-Wipro के शेयर पर असर, Microsoft ने दी सफाई
अमेरिका में ट्रंप सरकार ने Microsoft, Adobe, Infosys, Wipro, TCS, HCL, Cognizant और Capgemini को PERM प्रोग्राम से निलंबित कर दिया है. माइक्रोसॉफ्ट ने जवाब में कहा कि उसके अधिकांश कर्मचारी अमेरिकी हैं और H-1B आवेदन मुख्य रूप से मौजूदा कर्मचारियों के लिए किए गए थे.
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H-1B वीजा पर ट्रंप ने 1 लाख डॉलर फीस वाले आदेश को 1 साल और बढ़ाया, भारतीय पेशेवरों की नौकरी पर आफत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर 100,000 डॉलर फीस लगाने वाले कार्यकारी आदेश की अवधि एक और साल के लिए बढ़ा दी है. यह फैसला भारतीय पेशेवरों और अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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नौकरी छूटते ही छोड़ना होगा अमेरिका, '60 दिन' के नियम को खत्म कर सकता है ट्रंप प्रशासन
इस बदलाव का अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. भारतीय नागरिक लंबे समय से H-1B स्किल्ड-वर्कर प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले लोग रहे हैं.
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अमेरिका में H-1B वीजा के लिए 2 लाख लोगों ने दी 96 लाख की फीस, डॉक्टरों की हो रही किल्लत
अमेरिका में काम करने के लिए H-1B वीजा लेना होता है. अब अमेरिकी सरकार ऐसे वीजा एप्लीकेशन का निपटारा 15 दिन में करने के लिए एक लाख डॉलर वसूल रही है, नहीं तो फिर सामान्य रूप से करीब साढ़े सात महीने लगते हैं.
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'घर लौट आओ, भारत को आपकी जरूरत है', Zoho वाले श्रीधर वेम्बू ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों से क्यों की ये अपील?
Zoho के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू का यह पोस्ट ऐसे समय में आया जब एच-1बी वीजा प्रोग्राम, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए करती हैं, अमेरिकी प्रशासन की ओर से नए दबाव का सामना कर रहा था.
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जेडी वेंस ने जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवाद पर दिया भाषण, कहा- मुझे अपने भारतीय ससुराल वालों पर गर्व है
JD Vance, H 1b Visa: डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इमिग्रेशन (आव्रजन) में धोखाधड़ी पर सख्त रुख अपना रही है, लेकिन साथ ही यह भी मानती है कि कई प्रवासियों ने अमेरिका को बेहतर बनाया है- जेडी वेंस
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ट्रंप के फैसले का अमेरिका में ही विरोध, H-1B वीजा फी की नई नीति के खिलाफ 20 राज्य पहुंचे अदालत
अमेरिका के 20 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है, जिसमें नए H-1B वीज़ा आवेदन पर $100,000 का शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है.
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जो बाइडेन ने पलटा ट्रंप का फैसला, H-1B वीजाधारकों को दी बड़ी राहत
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने कार्यभार संभालने के एक सप्ताह बाद ट्रंप युग के उस आदेश को वापस ले लिया, जिसके तहत H-1B कार्य वीजाधारकों के जीवनसाथी को काम करने की अनुमति देने वाले H4 वीजा पर रोक लगाई गई थी, जिनमें से ज्यादातर अत्यधिक कुशल भारतीय महिलाएं हैं. H-4 वीजा H-1B वीजाधारकों के पति/पत्नी या 21 साल से अधिक उम्र के बच्चों को जारी किया जाता है. उच्च कौशल वाले एच-1बी वीजाधारकों में बड़ी संख्या भारतीयों की है.
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अमेरिका चुनाव : H-1B वीजा धारकों पर नजर, कार्यबल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 1100 करोड़ की घोषणा
अमेरिका (America Elections 2020) में इस साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं. इसके लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी. US ने देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में मध्यम से उच्च-कुशल H-1B व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण में निवेश करने के लिए गुरुवार को 150 मिलियन डॉलर (1100 करोड़ से ज्यादा) की घोषणा की. श्रम विभाग ने बताया कि इन क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, उन्नत विनिर्माण और परिवहन प्रमुख हैं, जिसमें H-1B वीजा धारक के लिए अनुदान कार्यक्रम का उपयोग वर्तमान कार्यबल को बढ़ाने और भविष्य में कार्यबल को विकसित करने के लिए श्रमिकों की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा.
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आइटी पेशेवरों के लिए एच 1 बी वीजा को लेकर जानिए क्या है ट्रंप प्रशासन का प्लान
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन आईटी पेशवरों में विशेष रूप से लोकप्रिय एच-1बी वीजा के वर्तमान प्रावधानों में कुछ बदलाव करना चाहता है.
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एच-1बी वीजा के मुद्दे पर मोदी सरकार को सफलता, अमेरिका ने दी ये सफाई
अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाली 2+2 बैठक से पहले ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि एच-1बी वीजा जारी करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस प्रकार इसे मोदी सरकार की सफलता के तौर पर देखा जा सकता है.
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H 1B वीजा को लेकर ट्रंप सरकार का हंटर; टेक कंपनियों Infosys-Wipro के शेयर पर असर, Microsoft ने दी सफाई
अमेरिका में ट्रंप सरकार ने Microsoft, Adobe, Infosys, Wipro, TCS, HCL, Cognizant और Capgemini को PERM प्रोग्राम से निलंबित कर दिया है. माइक्रोसॉफ्ट ने जवाब में कहा कि उसके अधिकांश कर्मचारी अमेरिकी हैं और H-1B आवेदन मुख्य रूप से मौजूदा कर्मचारियों के लिए किए गए थे.
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H-1B वीजा पर ट्रंप ने 1 लाख डॉलर फीस वाले आदेश को 1 साल और बढ़ाया, भारतीय पेशेवरों की नौकरी पर आफत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर 100,000 डॉलर फीस लगाने वाले कार्यकारी आदेश की अवधि एक और साल के लिए बढ़ा दी है. यह फैसला भारतीय पेशेवरों और अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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इस बदलाव का अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. भारतीय नागरिक लंबे समय से H-1B स्किल्ड-वर्कर प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले लोग रहे हैं.
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अमेरिका में H-1B वीजा के लिए 2 लाख लोगों ने दी 96 लाख की फीस, डॉक्टरों की हो रही किल्लत
अमेरिका में काम करने के लिए H-1B वीजा लेना होता है. अब अमेरिकी सरकार ऐसे वीजा एप्लीकेशन का निपटारा 15 दिन में करने के लिए एक लाख डॉलर वसूल रही है, नहीं तो फिर सामान्य रूप से करीब साढ़े सात महीने लगते हैं.
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Zoho के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू का यह पोस्ट ऐसे समय में आया जब एच-1बी वीजा प्रोग्राम, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए करती हैं, अमेरिकी प्रशासन की ओर से नए दबाव का सामना कर रहा था.
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जेडी वेंस ने जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवाद पर दिया भाषण, कहा- मुझे अपने भारतीय ससुराल वालों पर गर्व है
JD Vance, H 1b Visa: डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इमिग्रेशन (आव्रजन) में धोखाधड़ी पर सख्त रुख अपना रही है, लेकिन साथ ही यह भी मानती है कि कई प्रवासियों ने अमेरिका को बेहतर बनाया है- जेडी वेंस
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ट्रंप के फैसले का अमेरिका में ही विरोध, H-1B वीजा फी की नई नीति के खिलाफ 20 राज्य पहुंचे अदालत
अमेरिका के 20 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है, जिसमें नए H-1B वीज़ा आवेदन पर $100,000 का शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है.
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जो बाइडेन ने पलटा ट्रंप का फैसला, H-1B वीजाधारकों को दी बड़ी राहत
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने कार्यभार संभालने के एक सप्ताह बाद ट्रंप युग के उस आदेश को वापस ले लिया, जिसके तहत H-1B कार्य वीजाधारकों के जीवनसाथी को काम करने की अनुमति देने वाले H4 वीजा पर रोक लगाई गई थी, जिनमें से ज्यादातर अत्यधिक कुशल भारतीय महिलाएं हैं. H-4 वीजा H-1B वीजाधारकों के पति/पत्नी या 21 साल से अधिक उम्र के बच्चों को जारी किया जाता है. उच्च कौशल वाले एच-1बी वीजाधारकों में बड़ी संख्या भारतीयों की है.
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अमेरिका चुनाव : H-1B वीजा धारकों पर नजर, कार्यबल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 1100 करोड़ की घोषणा
अमेरिका (America Elections 2020) में इस साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं. इसके लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी. US ने देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में मध्यम से उच्च-कुशल H-1B व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण में निवेश करने के लिए गुरुवार को 150 मिलियन डॉलर (1100 करोड़ से ज्यादा) की घोषणा की. श्रम विभाग ने बताया कि इन क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, उन्नत विनिर्माण और परिवहन प्रमुख हैं, जिसमें H-1B वीजा धारक के लिए अनुदान कार्यक्रम का उपयोग वर्तमान कार्यबल को बढ़ाने और भविष्य में कार्यबल को विकसित करने के लिए श्रमिकों की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा.
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आइटी पेशेवरों के लिए एच 1 बी वीजा को लेकर जानिए क्या है ट्रंप प्रशासन का प्लान
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन आईटी पेशवरों में विशेष रूप से लोकप्रिय एच-1बी वीजा के वर्तमान प्रावधानों में कुछ बदलाव करना चाहता है.
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एच-1बी वीजा के मुद्दे पर मोदी सरकार को सफलता, अमेरिका ने दी ये सफाई
अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाली 2+2 बैठक से पहले ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि एच-1बी वीजा जारी करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस प्रकार इसे मोदी सरकार की सफलता के तौर पर देखा जा सकता है.
