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  LEGAL EXPLAINER: SC के फ़ैसले का नागरिकता, घुसपैठ, रोहिंग्या और CAA पर प्रभाव

  शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश से फिर पलायन शुरू हो गया है, इसलिए नागरिकता क़ानून में बदलाव पर मुहर वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के दूरगामी परिणाम होंगे. फ़ैसले से जुड़े 10 क़ानूनी पहलुओं को समझने की ज़रूरत है.

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  'फिर हुआ बिहारियों का अपमान...' : बंगाल में छात्रों की पिटाई के मामले में ममता बनर्जी पर बरसे गिरिराज सिंह और चिराग पासवान

  गिरिराज सिंह ने कहा, "बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है. वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनके साथ गुंडई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, भगा रहे हैं."

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  त्रिपुरा में घुसपैठ के आरोप में 23 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अगरतला रेलवे स्टेशन पर हुई गिरफ्तारी

  बांग्लादेश के राजशाही डिवीजन में चपईनवाबगंज जिले से आए नागरिकों की उम्र 19 से 40 साल के बीच है. उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया.

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  "रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में बसने का अधिकार नहीं" : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

  Rohingya Refugees: केंद्र ने कहा, "अधिकांश विदेशियों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है. संविधान के तहत मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है. इस वजह से याचिकाकर्ता नागरिकों के एक नए वर्क के निर्माण की मांग नहीं कर सकते हैं".

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  यूपी ATS और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, अलीगढ़ में अवैध रूप से रहे 17 रोहिंग्या गिरफ्तार

  रोहिंग्याओं को लेकर कई दिन से चल रही जांच पड़ताल के बाद पुलिस व एटीएस की स्थानीय यूनिट ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और गिरफ्तारी के बाद सभी को जेल भेज दिया.

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  चक्रवात मोका ने म्यांमार के बंदरगाह शहर में मचाई तबाही, 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा

  एक दशक से भी अधिक समय में बंगाल की खाड़ी से टकराने वाले सबसे बड़े तूफान ने सितवे की सड़कों को नदियों में बदल दिया था.

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  Facebook ने Rohingya विरोधी नफ़रत को दिया बढ़ावा, देना होगा बड़ा जुर्माना : रिपोर्ट

  फेसबुक (Facebook) और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा (Meta) के खिलाफ अमेरिका (US) के कैलिफोर्निया में पिछले दिसंबर में दर्ज की गई शिकायत में रोहिंग्या (Rohingya) शर्णार्थियों ने नुकसान के लिए $150 बिलियन डॉलर की भरपाई की मांग की है.      

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  भारत-बांग्लादेश ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी किया साझा बयान, रोहिंग्या को लेकर इस बात पर बनी सहमति

  भारत ने बांग्लादेश की इस बात की तारीफ़ की कि उसने म्यांमार से जबरदस्ती भगाए गए दस लाख से ज्यादा रोहिंग्या को शरण दिया हुआ है. भारत ने कहा कि वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि दोनों बांग्लादेश और म्यांमार की मदद करे, ताकि ये सभी जल्द और सुरक्षित अपने देश लौट सकें.

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  Bangladesh ने रोहिंग्या मुद्दे पर मांगी India की मदद, PM Sheikh Hasina ने कही ये बात

  म्यांमार (Myanmar) के रखाइन से जान बचा कर भागे 10 लाख से अधिक रोहिंग्या (Rohingya) शरणार्थी वर्तमान में बांग्लादेश (Bangladesh) में रह रहे हैं.

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  "रोहिंग्‍याओं को फ्लैट देने की योजना बन रही लेकिन न सीएम को, न मुझे बता है" : मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर बोला हमला

  उप मुख्‍यमंत्री ने कहा, "मैंने केंद्रीय गृहमंत्री को चिट्ठी को लिखी है जिसमें मैंने मांग की है दिल्ली और देश के सामने स्पष्ट रुख रखें ये कौन लोग थे जो केंद्र और दिल्ली सरकार से छुपाकर योजना बना रहे थे इसकी जांच होना चाहिए."

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  Explainer : भारत में कहां से आए रोहिंग्या? अंग्रेजों के समय के भारत से क्या है संबंध?

  रोहिंग्या (Rohingya) म्यांमार (Myanmar) से 1970 के दशक से ही पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन कर पहुंचते रहे. रोहिंग्या शरणार्थियों का कहना था कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने उनपर पर बलात्कार, हत्या, आगजनी जैसे अत्याचार किए. अधिकार समूहों को संदेह है कि म्यांमार सरकार ने रोहिंग्याओं का नरसंहार (Genocide) किया लेकिन म्यांमार सरकार इससे इंकार करती है.  

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  दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने के मामले पर मचा बवाल, BJP-AAP आमने-सामने

  गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में ज्यादातर रोहिंग्या शरणार्थी मदनपुर खादर के कंचन कुंज इलाके में रह रहे हैं. केंद्र चाहता है कि इसे डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए ताकि रोहिंग्याओं की आवाजाही पर नजर रखी जा सके.

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  रोहिंग्याओं के मुद्दे पर AAP का बीजेपी पर हमला, पीएम मोदी पर संरक्षण देने का लगाया आरोप

  रोहिंग्या शरणार्थियों को देश में बसाने को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला. आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर दिल्ली में रोहिंग्याओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया.

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  दिल्ली सरकार कंचन कुंज को रोहिंग्या डिटेंशन सेंटर घोषित करे : केंद्रीय गृह मंत्रालय

  केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने दिल्ली सरकार (Delhi government) को सख्त निर्देश दिया है कि रोहिंग्याओं (Rohingyas) के आवासीय स्थल को डिटेंशन सेंटर (Detention Centre) घोषित किया जाए ताकि वहां की आवाजाही की मैपिंग की जा सके. मंत्रालय के अनुसार अधिकांश रोहिंग्या दिल्ली के मदनपुर खादर के कंचन कुंज इलाके में रह रहे हैं और केंद्र चाहता है कि इसे डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए ताकि रोहिंग्याओं की आवाजाही पर नज़र रखी जा सके. इस कॉलोनी में करीब 250 परिवार रहते हैं.

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  'रोहिंग्या को दिल्ली में बसाने की साज़िश', मनीष सिसोदिया ने गृहमंत्रालय के बयान पर किया पलटवार

  दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 'केंद्र सरकार सुबह सुबह जिस खबर को अपनी उपलब्धि बताती नहीं थक रही थी, आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किए जाने पर , अब इसकी ज़िम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डालने लगी है.