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  जाति के जड़ों की तलाश: इतिहास, अर्थव्यवस्था और सत्ता तक जाती हैं जड़ें

  भारत में जाति के विकास और उसके समाज, अर्थतंत्र और सत्ता से संबंधों पर प्रकाश डाल रहे हैं धीरज कुमार और केयूर पाठक.

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  यूपी में OBC वोटों पर क्यों है बीजेपी, सपा और कांग्रेस की नजर, क्या कहते हैं विधानसभा-लोकसभा चुनाव के आंकड़े

  उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों को लेकर राजनीति गरमा गई है. राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी बता रहे हैं कि प्रदेश में ओबीसी वोट कितना बड़ा है और उसका रुझान कैसा रहा है.

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  जाति जनगणना में ओबीसी कैटिगरी का विकल्प न होने का आरोप, राहुल गांधी और खरगे का PM मोदी को पत्र

  कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमारी मांग है कि बिहार और तेलंगाना की तर्ज पर जाति जनगणना कराई जाए.

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  जाति जनगणना में OBC कैटेगरी क्यों नहीं? राहुल गांधी और खरगे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्टी, पढ़ें पूरा लेटर

  जनगणना में जातियों की गिनती में एससी-एसटी से अलग ओबीसी कैटेगरी की अलग गणना न होने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल दागे हैं. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है.

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  अखिलेश पर संजय निषाद का बयान, बोले-"हमारी चिंता छोड़ें, अपनी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड दिखाएं"

  उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है.

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  जाति जनगणना में OBC का कॉलम नहीं होने पर भड़के राहुल गांधी, Gen Z की तरह ओबीसी आंदोलन की अपील की

  राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि OBC के लिए अलग कॉलम न रखकर सही गणना से बचने की कोशिश की जा रही है.

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  Census 2027 में जाति कैसे दर्ज की जाएगी? जानिए जनगणना के सवाल नंबर 10 का पूरा मतलब

  भारत की जनगणना 2027 का पहला चरण जल्द ही पूरा हो जाएगा. इसमें हाउस लिस्टिंग की जा रही है. अब दूसरा चरण भी 17 अगस्त से शुरू हो गया है. इसमें आबादी की गिनती की जा रही है और साथ ही जाति की भी गितनी हो रही है. आखिर कैसे दर्ज की जाएगी जातियां?

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  पीएम मोदी की 'दिमागी नक्सल' वाली टिप्पणी पर भड़की कांग्रेस, बोली- हताशा दिख रही है

  जयराम रमेश ने कहा कि जब जाति जनगणना की बात उठाई गई तो इन लोगों ने उन्हें अर्बन नक्सल कहा. फिर उन लोगों के ही सुझाव को इस सरकार ने मान लिया.

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  Census 2027 Explainer: लद्दाख से शुरू होगी आजाद भारत की पहली जाति जनगणना, जानिए कैसे होगा पूरा काम?

  भारत में पहली बार आजादी के बाद होने वाली जनगणना में जाति को भी दर्ज किया जाएगा. इसकी शुरुआत देश के बाकी हिस्सों से पहले लद्दाख और बर्फीले इलाकों से होगी. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जाति पूछी कैसे जाएगी और उसके जवाब को दर्ज करने का तरीका क्या होगा?

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  विधानसभा चुनाव से पहले किन मुद्दों को हवा दे रहे हैं अखिलेश यादव, लोकसभा चुनाव में कैसे किया था BJP से मुकाबला

  उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से सेट किए जा रहे है चुनावी मुद्दे और किन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव.

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  कानून और राजनीति के बीच उलझा पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण, क्या जाति जनगणना से निकलेगा हल

  पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 17 फीसदी से घटाकर सात फीसदी कर दिया है. इसके कानूनी पहलुओं के बारे में बता रही है ज्योति कुमारी.

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  सच्चाई अच्छी नहीं लगती आपको... महिला आरक्षण पर राहुल गांधी की भाषण की 10 बड़ी बातें

  कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जाति जनगणना को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी से उनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, यही सरकार का एजेंडा है. उन्होंने दावा किया, ‘‘सरकार ओबीसी भाइयों और बहनों को अधिकार देने से बच रही है.’’

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  ये महिला बिल है ही नहीं, ये भारत का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश: लोकसभा में राहुल गांधी

  Rahul Gandhi on Women Bill: राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश बताया और कहा कि यह बिल जाति जनगणना को दरकिनार करने का प्रयास है.

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  परिसीमन के बाद किस राज्य में हो जाएंगी कितनी सीटें? गृहमंत्री अमित शाह ने बताया 850 सीटों वाला लॉजिक

  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटों में कटौती नहीं होगी.

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  Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें? जानें कैसे बनेगा आपका अपना पक्का घर

  Pradhan Mantri Awas Yojana: सरकार लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के आधार पर करती है. इसके बाद ग्राम सभा से सत्यापन होता है. मंजूरी मिलने पर पैसे सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक या डाकघर खाते में भेजे जाते हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है.