Caste Census: जाति जनगणना कराने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है. सूत्रों को अनुसार सरकार ये फैसला कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लिया है. आला सरकारी सूत्रों से एनडीटीवी को मिली जानकारी के अनुसार 2029 में महिला आरक्षण लागू करना, बिहार विधान सभा चुनाव में संदेश देना, मुस्लिम समुदाय में पिछड़ों की पहचान करना और विपक्ष के हाथ से मुद्दा छीनना भी सरकार का मकसद है. बताया जा रहा है कि सरकार ने ये फैसला परिसीमन को ध्यान में रख कर भी किया है. सरकार जाति जनगणना के फैसले से पहलगाम आतंकी हमले से ध्यान हटाना कोशिश नहीं कर रही है.