पंजाब सरकार 45 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, बोले सीएम भगवंत मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब सरकार 45 दिनों के भीतर राज्य के सभी बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देना सुनिश्चित करेगी. सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा की थी कि उनकी सरकार किसानों को फसलों के नुकसान के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देगी, जो देश में सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि वास्तव में यह पंजाब के इतिहास में सबसे अधिक मुआवजा है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के समय मुआवजा लेने में कई साल लग जाते थे और फसलों के नुकसान से पहले ही दुखी लोगों को मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों में भटकना पड़ता था.  

मुख्यमंत्री मान ने जोर देकर कहा कि पीड़ित लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा देना सबसे जरूरी है. उन्होंने कहा, "एक किसान का बेटा होने के नाते मैं किसानों की परेशानियों को अच्छी तरह समझता हूं. जब तक प्रत्येक किसान को फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं सोऊंगा."  

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बनाई गई योजना पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी 13 सितंबर से शुरू की जाएगी और पूरी प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तुरंत बाद किसानों को उनके मुआवजे के चेक मिलना शुरू हो जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जिन जिलों में बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ा है, वहां के अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों और गांवों में तैनात किए जाएंगे ताकि आकलन का काम जल्द पूरा हो सके.

उन्होंने कहा कि अधिकारी गांव-गांव जाकर सभी खेतों का निरीक्षण करेंगे और अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि फसल कोई भी हो, यदि नुकसान हुआ है तो मुआवजा जरूर दिया जाएगा. भगवंत सिंह मान ने कहा कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद किसानों को आपत्ति दर्ज करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया जाएगा ताकि रिपोर्ट में किसी भी गलती को सुधारा जा सके.

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के समय मुआवजा वितरण में पूरा साल लग जाता था, लेकिन अब यह काम एक महीने या डेढ़ महीने में पूरा हो जाएगा क्योंकि एक ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है.