एनसीबी के जोनल डायरेक्टर कुमार संजय झा।
मुंबई:
साल भर पहले मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में खौफ पैदा करने वाली सस्ती ड्रग मेफेड्रोन यानी एमडी पर प्रतिबंध लगने के बाद अब एक नया ड्रग उसकी जगह लेता दिख रहा है। नशे के इस नए डोज़ का नाम है 'एन बॉम्ब'। यह कोई न्यूक्लिअर बम का नहीं बल्कि ड्रग्स है।
मुंबई, गोवा और बेंगलुरु में नशेड़ी
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) सूत्रों की माने तो एन बॉम्ब सिर्फ एमडी को ही नहीं पार्टी ड्रग एलएसडी को भी पीछे छोड़ तेजी से पैर पसार रहा है। एन बॉम्ब साल 2003 में जर्मनी में सबसे पहले तैयार हुआ और अब भारत में मुंबई, गोवा और बेंगलुरु में तेजी से पैर पसार रहा है।
एलएसडी से तेज लेकिन सस्ता नशा
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक यह पार्टी ड्रग एलएसडी से सस्ता है और उससे कहीं ज्यादा नशेदार! एनसीबी के जोनल डायरेक्टर कुमार संजय झा के मुताबिक नशे के इस नए डोज़ को एन बोमइ और 25-आई के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यह क्रिस्टल रूप में भी आता है लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल एलएसडी पेपर की तरह होता है। यानी इसकी बूंद ब्लॉटिंग पेपर पर डालकर इसे पार्टी में बेचा जाता है।
एनडीपीएस कानून के दायरे में प्रतिबंधित नहीं
एन बॉम्ब के एक पेपर की कीमत सिर्फ 250 से 300 रुपये होती है और इसे लेना भी आसान होता है। नशा करने वाले पेपर के टुकड़े को मोड़कर मुंह में दबा कर रखते हैं और चूसते हैं। पकड़े जाने की स्थिति में निगल जाते हैं, इसलिए सबूत के तौर पर जल्दी कुछ हाथ नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में अभी यह एनडीपीएस कानून के तहत इस पर बैन नहीं है, इसलिए तेजी से इसकी खपत बढ़ रही है, खासकर छात्रों में।
ड्रग्स के खिलाफ मुंबई में जनजागृति 26 को
साल भर पहले तक मुंबई में ऐसे ही एक सस्ते ड्रग एमडी का खौफ फैला हुआ था। आलम यह था कि शहर भर में उसके खिलाफ मोर्चे निकलने शुरू हो गए थे। जनता की मांग पर सरकार को एमडी ड्रग को एनडीपीएस के दायरे में लाना पड़ा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। डर है कहीं एन बॉम्ब की लत भी एमडी की तरह न पसर जाए, इसलिए अभी से उस पर नकेल कसने की कोशिश शुरू हो गई है। कुमार संजय झा ने बताया कि 26 जून को विश्व नशा निवारण दिवस पर मुंबई में जनजागृति के लिए पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें ड्रग की पहचान, उसके खतरे और बचने के तरीकों से लोगों को अवगत कराया जाएगा।
एनसीबी के मुताबिक एन बॉम्ब के खिलाफ मुहिम के साथ ही अभी उसके क्राइम पैटर्न को भी समझने की कोशिश हो रही है ताकि आगे चलकर इसे भी एनडीपीएस कानून के तहत लाकर नियंत्रित किया जा सके।
मुंबई, गोवा और बेंगलुरु में नशेड़ी
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) सूत्रों की माने तो एन बॉम्ब सिर्फ एमडी को ही नहीं पार्टी ड्रग एलएसडी को भी पीछे छोड़ तेजी से पैर पसार रहा है। एन बॉम्ब साल 2003 में जर्मनी में सबसे पहले तैयार हुआ और अब भारत में मुंबई, गोवा और बेंगलुरु में तेजी से पैर पसार रहा है।
एलएसडी से तेज लेकिन सस्ता नशा
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक यह पार्टी ड्रग एलएसडी से सस्ता है और उससे कहीं ज्यादा नशेदार! एनसीबी के जोनल डायरेक्टर कुमार संजय झा के मुताबिक नशे के इस नए डोज़ को एन बोमइ और 25-आई के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यह क्रिस्टल रूप में भी आता है लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल एलएसडी पेपर की तरह होता है। यानी इसकी बूंद ब्लॉटिंग पेपर पर डालकर इसे पार्टी में बेचा जाता है।
एनडीपीएस कानून के दायरे में प्रतिबंधित नहीं
एन बॉम्ब के एक पेपर की कीमत सिर्फ 250 से 300 रुपये होती है और इसे लेना भी आसान होता है। नशा करने वाले पेपर के टुकड़े को मोड़कर मुंह में दबा कर रखते हैं और चूसते हैं। पकड़े जाने की स्थिति में निगल जाते हैं, इसलिए सबूत के तौर पर जल्दी कुछ हाथ नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में अभी यह एनडीपीएस कानून के तहत इस पर बैन नहीं है, इसलिए तेजी से इसकी खपत बढ़ रही है, खासकर छात्रों में।
ड्रग्स के खिलाफ मुंबई में जनजागृति 26 को
साल भर पहले तक मुंबई में ऐसे ही एक सस्ते ड्रग एमडी का खौफ फैला हुआ था। आलम यह था कि शहर भर में उसके खिलाफ मोर्चे निकलने शुरू हो गए थे। जनता की मांग पर सरकार को एमडी ड्रग को एनडीपीएस के दायरे में लाना पड़ा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। डर है कहीं एन बॉम्ब की लत भी एमडी की तरह न पसर जाए, इसलिए अभी से उस पर नकेल कसने की कोशिश शुरू हो गई है। कुमार संजय झा ने बताया कि 26 जून को विश्व नशा निवारण दिवस पर मुंबई में जनजागृति के लिए पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें ड्रग की पहचान, उसके खतरे और बचने के तरीकों से लोगों को अवगत कराया जाएगा।
एनसीबी के मुताबिक एन बॉम्ब के खिलाफ मुहिम के साथ ही अभी उसके क्राइम पैटर्न को भी समझने की कोशिश हो रही है ताकि आगे चलकर इसे भी एनडीपीएस कानून के तहत लाकर नियंत्रित किया जा सके।
