कैग ने कर, बकाये की वसूली में धीमी प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की

मुंबई: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिये एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर और बकाये की वसूली में धीमी प्रगति के लिये महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की है. शुक्रवार को राज्य विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट के अनुसार उपयुक्त वसूली प्रक्रिया के अभाव में वसूली प्रभावित हुई और इसके कारण मामलों की संख्या बढ़ती गयी तथा वसूली का आंकड़ा कम होता गया. रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2016 तक विभिन्न मदों में राजस्व बकाया 1,09,306.77 करोड़ रुपये था. इसमें से 27,821.76 करोड़ रुपये पांच साल से अधिक समय से बकाया है.

वैट और बिक्री कर को मिलकर कुल बकाया 1,07,503.25 करोड़ रुपये रहा. इसमें वैट मद में बकाया 80,503.25 करोड़ रुपये जबकि बिक्री कर 26,997.75 करोड़ रुपये था. रिपोर्ट में कहा गया है कि 1,07,503.25 करोड़ रुपये में से 43,207.94 करोड़ रुपये विभागीय अपील में, 28,117.12 करोड़ रुपये अदालत, आधिकारिक परिसमापक, कर्ज वसूली न्यायाधिकरण में लंबित मामलों के कारण फंसा है. शेष 36,178.19 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न चरण में हैं.

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