मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले बोले-दलित शब्द नहीं है अपमानजनक, बैन पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने दलित शब्द के इस्तेमाल पर बैन लगाया तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी मीडिया को इस शब्द से बचने का निर्देश जारी किया. कहा गया है कि दलित की जगह अनुसूचित जाति लिखा जाए. इस पर नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने एतराज जाहिर किया है. उन्होंने कहा है कि दलित शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल अपमानजनक नहीं है. उन्होंने कहा कि इसको लेकर उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.
रामदास अठावले ने एएनआई से कहा-उनकी पार्टी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उन दिशा-निर्देशों को कोर्ट में  चुनौती देगी, जिनमें दलित शब्द के इस्तेमाल से मीडिया को रोका गया है. अठावले के मुताबिक दलित शब्द के इस्तेमाल में कोई गड़बड़ी नहीं है. 

 

Union Minister Ramdas Athawale on Wednesday said that his party would move the Supreme Court to challenge the Ministry of Information and Broadcast directive advising the media to refrain from using the word 'Dalit'

Read @ANI Story | https://t.co/LMe6wxWtAo pic.twitter.com/Ffj8s2kl93

— ANI Digital (@ani_digital) September 6, 2018

बता दें कि पंकज मेश्राम की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पालन कराने का आदेश दिया था. याची ने मांग की थी कि चूंकि संविधान में यह शब्द नहीं है, इस नाते सरकारी दस्तावेजों और पत्रों से दलित शब्द को हटाने का आदेश जारी किया जाए. इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी दलित शब्द को लेकर कुछ ऐसी ही हिदायत दे चुका है. 

वीडियो-रणनीति इंट्रो: फिर शुरू हुई जाति पर जंग