राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही दिल्ली में सोमवार से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तथा विधानसभा को निलंबित अवस्था में रख दिया गया है।
गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा वास्तविक रिपोर्ट भेजे जाने के बाद संसद के दोनों सदनों में यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। शिंदे ने लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को अपनी ओर से दिए गए बयान में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद ने 14 फरवरी को अपना त्यागपत्र दिया था। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार ने अपना त्यागपत्र विधानसभा के विचारार्थ जनलोकपाल विधेयक को सफलतापूर्वक पेश करने में राज्य सरकार की असमर्थता के बाद दिया। यह विधेयक एक वित्त विधेयक था और इसके संबंध में उपराज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार को पहले संदर्भ भेजा जाना आवश्यक था। इस प्रक्रिया का दिल्ली सरकार द्वारा पालन नहीं किया गया।
शिंदे ने कहा कि उपराज्यपाल की रिपोर्ट तथा इस संबंध में 15 फरवरी को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में की गई सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। साथ ही विधानसभा को निलंबित रखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुमोदन भी प्रदान कर दिया गया है।
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