राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा का प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया. पीएम मोदी ने कहा कि सदन को देखकर अपेक्षाएं थीं, लेकिन कई बार लगता है कि ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, वहीं ठहरे हुए हों. कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये पीछे ही जा रहे हो. उच्च सदन से देश को अपेक्षाएं थीं, लेकिन उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का ज्रिक करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब देश के अन्य लोगों की तरह ही जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी वो सारी सुविधाएं मिलने लगी है जिसके वो हकदार थें. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि अनुच्छेद 370 को बिना किसी चर्चा के हटाया गया जो कि पूरी तरह गलत है. पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश ने इस मुद्दे पर बहस को टीवी के जरिए देखा.
पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 20 जून 2018 को सरकार जाने के बाद राष्ट्रपति शासन आया. अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर के गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला, पहली बार पहाड़ी भाषी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला, पहली बार महिलाओं को ये अधिकार मिला कि वो अगर राज्य के बाहर विवाह करती हैं तो उनकी संपत्ति का अधिकार छीना नहीं जाएगा. पहली बार स्टॉर्ट अप पॉलिसी और लॉजिस्टिक पॉलिसी बनी भी और लागू भी की गई. पहली बार जम्मू-कश्मीर में एंटी करप्शन की स्थापना हुई. सीमा पार से हो रही फंडिंग पर नियंत्रण किया गया है. बीते 18 महीनों में 4400 सरपंचो और 35000 पंचों के लिए शांतिपूर्ण चुनाव हुआ. 18 महीनों में जम्मू-कश्मीर में ढाई लाख शौचालय, 18 महीनों में तीन लाख तीस हजार घरों में बिजली कनेक्शन दिया गया. बीते 18 महीनों में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई है.
CAA पर संसद में बोले पीएम मोदी- इससे किसी की नागरिकता को कोई नुकसान नहीं
पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए पांच अगस्त 2019 का दिन 'काला दिन' नहीं था, बल्कि आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों के लिए यह 'ब्लैक डे' साबित हुआ. वहां के लाखों परिवारों के लिए हमें नया विश्वास और आशा की किरण नजर आ रही है. यहां पर पूर्वोत्तर की भी चर्चा हुई है. आजाद कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर जल रहा है. ऐसा होता तो आप अपने मंत्रियों की टोली तो वहां भेजते ही भेजते. मुझे लगता है कि आजाद साहब की जानकारी 2014 से पहले की है. मैं अपडेट करना चाहूंगा कि आज पूर्वोत्तर विकास यात्रा का अग्रिण भागिदार बना है. 50-50 साल से पूर्वोत्तर में हिंसक आंदोलन से लोग तबाह थे, आज वह आंदोलन समाप्त हुआ है. आज पूर्वोत्तर शांति की राह पर है.
पीएम मोदी ने कहा कि करीब-करीब 25-35 साल से ब्रू जनजाति कि समस्या. करीब 30 हजार लोग अनिश्चित्ता की जिंदगी जी रहे थी. तीन-तीन दशक तक यातनाएं झेली. उनका कोई गुनाह नहीं था. इस समय आपकी ही सरकरा थी. आपने चाहा होता तो ब्रू जनजाति की समस्या का समाधान ला सकते थे, लेकिन आज इतने सालों के बाद उस समस्या का स्थाई समाधान करने में हम सफल हुए हैं. मैं कभी सोचता हूं कि इतनी बड़ी समस्या पर इतनी उदासीनता क्यों थी. मुझे समझ में आता है कि उदासीनता का कारण जो लोग अपने गांव से बिछड़ गए थे उनका दर्द तो असिमित था, लेकिन उनका वोट बहुत सीमित था. वोट की वजह से ही हम उनके असिमित दर्द को महसूस नहीं कर पाए. हमारी सोच अलग है. हम 'सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास' का मंत्र लेकर साथ चलते हैं. हम समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं. हम उनकी तकलीफ को समझते हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि आज देश गर्व कर सकता है कि उन 30 हजार लोगों को अपना घर मिलेगा उनकी पहचान बनेगी और अब वह अपने बच्चों के भविष्य को तय कर पाएंगे. मैंने इस सत्र की शुरुआत में कहा था कि यह सत्र हमें आर्थिक विषय पर चर्चा का होना चाहिए. हमें वैश्विक आर्थिक स्थिति पर बात करनी चाहिए. मैं चाहूंगा कि इस सत्र को पूरी तरह आर्थिक विषय पर चर्चा के लिए आधारित किया जाए. इससे हमें ही लाभ मिलेगा. अर्थव्यवस्था को लेकर किसी को निराश होने का कोई कारण नहीं है. निराशा से हमें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा.किसी को निराश करने की कोई आवश्यकता नहीं है. हमने 'मेक इन इंडिया' पर बल दिया है और उसके अच्छे परिणाम हमें मिल रहे हैं. हमनें सिर्फ बैंक के मर्जर की बात सुनते थे लेकिन हमारी सरकार ने इसे भी करके दिखा दिया है. आज मैन्युफैक्चर के सेक्टर में जो पैसे बैंकों में फंसे, उसका कारण क्या था. मेरा प्रयास किसी को नीचा दिखाना नहीं है. जीएसटी में बार बार होने वाला बदलाव अच्छाई के लिए है.
राम मनोहर लोहिया ने 1964 में संसद में कहा था कि “पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करना भारत का उतना ही बड़ा कर्तव्य है जितना कि भारत के हिन्दू या मुसलमान की रक्षा करना।”
— Akhilesh Sharma अखिलेश शर्मा (@akhileshsharma1) February 6, 2020
पीएम @narendramodi ने राज्य सभा में इसका जिक्र किया है। सीएए पर विरोध कर रही समाजवादी पार्टी के बारे में है। pic.twitter.com/v1kRAQlQC1
नागरिकता कानून को लेकर विपक्ष के विरोध पर पीएम मोदी ने कहा कि राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि हिंदुस्तान का मुसलमान जिए और पाकिस्तान का हिंदू जिए, मैं इस बात को बिल्कुल ठुकराता हूं कि पाकिस्तान के हिंदू, पाकिस्तान के नागरिक हैं इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं करनी है." पाकिस्तान का हिंदू चाहे कहीं का भी नागरिक हो, उसकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्तव्य है, जितना हिंदुस्तान के किसी हिंदू या मुसलमान का. हमारे समाजवादी साथी हमें माने न माने, लेकिन अब लोहिया जी को नकारने का काम न करे.
लाल बहादुर शास्त्री द्वारा रखा गया संशोधित प्रस्ताव जिसमें कहा गया था कि पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवास पर लगी पाबंदियों में छूट देकर सुगम बनाना चाहिए। पीएम @narendramodi ने राज्य सभा में इसी का जिक्र किया है। pic.twitter.com/6D2Edr6Rbm
— Akhilesh Sharma अखिलेश शर्मा (@akhileshsharma1) February 6, 2020
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