चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों द्वारा जारी साझा बयान में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने सीमा की घटनाओं और चीन की वीजा नीति पर चीनी राष्ट्रपति के समक्ष चिंता जाहिर की। सीमा से जुड़ी घटनाओं पर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि सीमा पर कुछ छोटी-मोटी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अपने बॉर्डर मैकेनिज्म की मदद से दोनों देश हालात संभालने में सक्षम हैं, ताकि आपसी संबंध प्रभावित न हों।
पीएम मोदी ने कहा, चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है और भारत चीन के साथ संबंधों को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि अच्छे संबंधों के लिए सीमा पर शांति जरूरी है और एक-दूसरे की चिंताओं का आदर होना चाहिए। पीएम ने कहा कि दोनों देश एक-दूसरे को योगदान देंगे। उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया रास्ता खोले जाने के लिए चीन को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दो दिनों में चीन से हर मुद्दे पर बातचीत हुई। खुशी है कि भारत में दो चीनी इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। दोनों देश सहमत हैं कि दोनों देश सहमत हैं कि सीमा पर शांति बेहद जरूरी है और सीमा के विवाद को जल्दी ही हल करना चाहिए। सीमा पर शांति बनाए रखने में एलएसी काफी योगदान दे सकती है। शी चिनफिंग से एलएसी निर्धारण के लिए रुकी हुई वार्ता को दोबारा शुरू करने का आग्रह किया है। दोनों देशों के बीच आतंकवाद-अतिवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाए जाएंगे।
मोदी ने कहा कि भारत-चीन के बीच संबंधों के लिए यह ऐतिहासिक अवसर है। चीन पांच सालों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा।
चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का धन्यवाद करते हुए भारत के प्रति भी आभार व्यक्त किया तथा वर्ष 2015 की शुरुआत में पीएम मोदी को चीन यात्रा के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और चीन सीमा से जुड़े विवाद को जल्द सुलझा लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और चीन मिलकर आर्थिक कॉरिडोर पर काम करेंगे।
भारत और चीन के बीच कुल 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें से प्रमुख हैं - कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए मार्ग को लेकर सहमति, पंचवर्षीय आर्थिक एवं व्यापार विकास योजना, दृश्य-श्रवण सह-उत्पादन को लेकर सहमति, रेलवे में सहयोग, दवा प्रशासन एवं सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर सहमति, बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों पर सहयोग, सीमाशुल्क मामलों में परस्पर सहयोग पर सहमति, शंघाई और मुंबई को 'ट्विन सिटी' बनाने पर सहमति।
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