सरकार ने बताया है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत देश में 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है. इनमें से 131 मेडिकल कॉलेजों ने काम करना शुरू कर दिया है. इस योजना के तहत बनने वाले मेडिकल कॉलेजों पर आने वाले खर्च को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाती हैं. पूर्वोत्तर के राज्यों और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में बनने वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार 90 फीसदी का अंशदान देती हैं. इन मेडिकल कॉलेजों में राज्य सरकारों को केवल 10 फीसदी ही खर्च करना होता है. बाकी के राज्यों में यह अनुपात 60 और 40 का होता है. यानी कि केंद्र सरकार 60 फीसदी हिस्सी वहन करती हैं तो राज्य सरकार 40 फीसदी.
यह जानकारी केंद्रीस स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में दी. छत्तीसगढ़ के कांकेर से बीजेपी के सांसद भोजराज नाग ने इसको लेकर सवाल पूछा था. उन्होंने जानना चाहा था कि इस तरह से देशभर में कितने मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं.
नए मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार कितनी देती है मदद
स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने अपने जवाब में बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित योजना का संचालन करता है. इस योजना का नाम है जिला या रेफरल अस्पतालों के साथ नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना. इस योजना के तहत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जो स्वास्थ्य सेवाएं कम हैं. ऐसे जिले जहां कोई वर्तमान में कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है.
लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेते स्वास्थ्य और वरिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा.
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रस्तावित 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में से सभी को मंजूरी दे दी गई है. इनमें से 131 में काम शुरू हो गया है.उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मंजूर किए गए मेडिकल कॉलेजों की योजना, निष्पादन और कमीशनिंग का काम राज्य सरकार करती है.
बीजेपी सांसद ने अपने चुनाव क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना चाहा था.इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया था कि इस योजना के तहत तीसरे चरण में 2020 में कांकेर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है. इसके निर्माण पर 325 करोड़ रुपये की लागत आएगी. यह रकम केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी. केंद्र ने अपने हिस्से में से 90 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ सरकार को जारी कर दिए हैं. यह कॉलेज 2021 में अस्थायी परिसर में 100 एमबीबीएस सीटों की क्षमता के साथ शुरू हो गया था. इस समय इस कॉलेज में एमबीबीएस की 125 सीटें हैं.
पहले चरण में किस राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज
सरकार ने बताया कि इस योजना के पहले चरण में सबसे अधिक सात-साथ मेडिकल कॉलेज राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत किए गए. इनके अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल के लिए पांच-पांच मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई थी.इनके अलावा असम में चार और बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में तीन-तीन मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई. इसी तरह से छत्तीसगढ़ में दो और अंडमाम निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, मीजोरम, नगालैंड, पंजाब और उत्तराखंड में एक-एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई.
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