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मॉनसून सत्र: मोदी सरकार के लिए चक्रव्यूह तैयार करेंगे राहुल, अखिलेश और तेजस्वी, ये हैं तरकश के 7 तीर

ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एअर इंडिया प्लेन क्रैश तक ऐसे 7 सवाल इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार से पूछ सकती है. आपको बताते हैं कि वो कौन से अहम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है.

मॉनसून सत्र: मोदी सरकार के लिए चक्रव्यूह तैयार करेंगे राहुल, अखिलेश और तेजस्वी, ये हैं तरकश के 7 तीर
  • मानसून सत्र के लिए महागठबंधन शनिवार को हो रही मीटिंग में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा.
  • बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन प्रक्रिया पर विपक्ष ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं.
  • बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर आपराधिक घटनाओं की बढ़ोतरी का आरोप लगाया है.
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Monsoon Session 2025: मानसून सत्र का आगाज 21 जुलाई से होने जा रहा है, जिसके लिए इंडिया गठबंधन ने अपनी कमर कसने की तैयारी कर ली है. दरअसल विपक्ष मोदी सरकार के लिए चक्रव्यूह तैयार करेगा, जिसके लिए शनिवार की शाम महागठबंधन की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है. मीटिंग में उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जो मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने के काम आएंगे. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एअर इंडिया प्लेन क्रैश तक ऐसे 7 सवाल इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार से पूछ सकती है. जानते हैं कि वो कौन से 7 अहम मुद्दे हैं जिनके जरिए विपक्ष सरकार हावी होने की कोशिश करेगा.

INDIA गठबंधन बैठक: बड़ी बातें

5 बड़े मुद्दे 

  • बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन
  • पहलगाम आतंकी हमला
  • ⁠सीजफायर पर ट्रंप के दावे 
  • ⁠मोदी सरकार की विदेश नीति
  • ⁠जस्टिस वर्मा पर महाभियोग 

बैठक में शामिल होने वाले बड़े नाम

  • राहुल गांधी (INC)
  • ⁠मल्लिकार्जुन खरगे (INC)
  • ⁠अखिलेश यादव (SP)
  • ⁠फारूक अब्दुल्ला (NC)
  • ⁠एम के स्टालिन (DMK)
  • ⁠एम ए बेबी (CPM)
  • ⁠डी राजा (CPI)
  • ⁠दीपांकर भट्टाचार्य (CPIl ML)
  • ⁠तेजस्वी यादव (RJD)
  • ⁠उद्धव ठाकरे (SS UBT)
  • ⁠शरद पवार (NCP SP)
  • ⁠हेमंत सोरेन (JMM)
  • ⁠अभिषेक बनर्जी (AITMC)

नोट: आम आदमी पार्टी पहले ही खुद को इंडिया गठबंधन से दूर कर चुकी है.

1. बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन

बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर रहा है. चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. विपक्ष ने कहा है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी साफ देखी जा रही है. ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. हालांकि, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी, कोर्ट ने वोटर लिस्ट सत्यापन को बिहार में जारी रखने का आदेश दिया था.

2. बिहार की कानून व्यवस्था पर वार

बिहार में इस साल चुनाव हैं. इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है. कांग्रेस कई बार नीतीश सरकार से सवाल कर चुकी है कि बिहार में सुशासन है या अपराध का राज चल रहा है. बिहार में हो रही लगातार आपराधिक घटनाओं पर विपक्ष को मौका मिल रहा है. लगातार एनडीए की सरकार को घेरा जा रहा है. इसलिए इंडिया गठबंधन की लिस्ट में बिहार की कानून व्यवस्था का मुद्दा जरूर रहेगा.

3. चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी

राहुल गांधी चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली बता चुके हैं. राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चुनाव चोरी की बात कहते हुए बिहार में भी ऐसी ही कोशिश करने का आरोप लगाया है. वहीं, ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन, भाजपा की दलाली करता है.

4. पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार को घेरने की कोशिश

विपक्ष पहलगाम में हुए आंतकी हमले पर सरकार को घेरने की कोशिश में है. कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि, 'पहलगाम में 26 मांगों का सिंदूर उजाड़ने वाले अब तक कहां हैं? उनपर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऑपरेशन सिंदूर के तहत वीर जवानों के बढ़ते कदम के साथ पूरा देश गुनाहगारों को सजा देना चाह रहा था. तब ट्रंप का संदेश आया कि उन्होंने व्यापार के बदले सीजफायर करवा दिया है. हम इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे.'

5. ऑपरेशन सिंदूर और लड़ाकू विमानों पर सवाल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर में विमानों के हुए नुकसान पर कई मौकों पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी को लेकर कई आरोप लगाए थे. ऐसे में लड़ाकू विमानों पर विपक्ष सरकार पर हावी की तैयारी कर रहा है.

6. अहमदाबाद विमान हादसा पर भी घेरेबंदी की रणनीति

एअर इंडिया हादसे पर विपक्ष सरकार से सवाल करेगा कि मामले की जांच कहां तक पहुंची है. AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं तो इस रिपोर्ट में कितनी पारदर्शिता है. विपक्ष गंभीर रूप से इस मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी में लगा हुआ है.

7. कब मिलेगा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा

जम्मू-कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है. इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ महागठबंधन फिर से पूर्ण राज्य बनाने की बात पर जोर दे सकते हैं. कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने कई बार इसे पूर्ण राज्य बनाने की बात कही है, पर ऐसा नहीं हो सका है.

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