पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मिजोरम में तुईरियल पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित किया.
एजल:
पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सिक्किम और त्रिपुरा के बाद मिजोरम पूर्वोत्तर का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जिसके पास अतिरिक्त बिजली है. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर के लाभ के लिए चलाई जा रही केंद्रीय योजनाएं अब गति पकड़ रही हैं और उनकी सरकार क्षेत्र में विकास के लिए प्रतिबद्ध है.
प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में 60 मेगावाट की तुईरियल पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा ‘‘60 मेगावाट की तुईरियल पनबिजली परियोजना के पूरा होने और इसके लोकार्पण के साथ ही हमने मिजोरम के इतिहास में मील का एक महत्वपूर्ण पत्थर पार कर लिया है.’’ मोदी ने कहा कि इस परियोजना के आरंभ होने के साथ ही मिजोरम पूर्वोत्तर का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जिसके पास अतिरिक्त बिजली है. उन्होंने कहा ‘‘पनबिजली परियोजना से हर साल 25.1 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी और राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.’’
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नरेंद्र मोदी ने कहा ‘‘इस परियोजना का पूरा होना जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को जाहिर करता है. इससे पूर्वोत्तर के विकास का नया दौर शुरू हुआ है.’’ मोदी ने कहा कि तुईरियल परियोजना को वर्ष 1998 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने मंजूरी दी थी और और यह मिजोरम में सफलतापूर्वक आरंभ होने वाली केंद्र की पहली बड़ी परियोजना है.
(इनपुट भाषा से)
प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में 60 मेगावाट की तुईरियल पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा ‘‘60 मेगावाट की तुईरियल पनबिजली परियोजना के पूरा होने और इसके लोकार्पण के साथ ही हमने मिजोरम के इतिहास में मील का एक महत्वपूर्ण पत्थर पार कर लिया है.’’ मोदी ने कहा कि इस परियोजना के आरंभ होने के साथ ही मिजोरम पूर्वोत्तर का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जिसके पास अतिरिक्त बिजली है. उन्होंने कहा ‘‘पनबिजली परियोजना से हर साल 25.1 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी और राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.’’
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नरेंद्र मोदी ने कहा ‘‘इस परियोजना का पूरा होना जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को जाहिर करता है. इससे पूर्वोत्तर के विकास का नया दौर शुरू हुआ है.’’ मोदी ने कहा कि तुईरियल परियोजना को वर्ष 1998 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने मंजूरी दी थी और और यह मिजोरम में सफलतापूर्वक आरंभ होने वाली केंद्र की पहली बड़ी परियोजना है.
(इनपुट भाषा से)
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