प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:
रक्षा मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों के तेज विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की वैधानिक संस्थाओं द्वारा छोटे स्तर पर किए जाने वाले विकास कार्यों को अब मंजूरी दे दी है.
मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान के अनुसार, गांव के कुओं के निर्माण, मरम्मत और देखभाल तथा स्कूल और अस्पताल जैसे सरकारी भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्यों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है. बयान में कहा गया है कि मंत्रालय की ओर से पहले सीमावर्ती क्षेत्र में विनिर्माण कार्यों के लिए समय-समय पर जारी सुरक्षा निर्देश इन क्षेत्रों में उपरोक्त गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे.
बयान के मुताबिक, नए दिशा-निर्देश उसकी ओर से 1990 में जारी सुरक्षा प्रतिबंध दिशा-निर्देशों की जगह लेंगे.
(इनपुट भाषा से)
मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान के अनुसार, गांव के कुओं के निर्माण, मरम्मत और देखभाल तथा स्कूल और अस्पताल जैसे सरकारी भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्यों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है. बयान में कहा गया है कि मंत्रालय की ओर से पहले सीमावर्ती क्षेत्र में विनिर्माण कार्यों के लिए समय-समय पर जारी सुरक्षा निर्देश इन क्षेत्रों में उपरोक्त गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे.
बयान के मुताबिक, नए दिशा-निर्देश उसकी ओर से 1990 में जारी सुरक्षा प्रतिबंध दिशा-निर्देशों की जगह लेंगे.
(इनपुट भाषा से)
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