आयोग ने कहा कि पांच राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए ममता छात्राओं को मुफ्त मासिक रेल टिकट जारी करने के काम पर रोक लगा दें।
नई दिल्ली:
चुनाव आयोग ने रेल मंत्रालय से कहा कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए वह कॉलेज स्तर तक की छात्राओं को मुफ्त मासिक रेल टिकट जारी करने के काम पर रोक लगा दें। चुनाव आयोग ने इस संबंध में रेल मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। रेलवे बोर्ड ने इससे पहले चुनाव आयोग से उसके उस निर्देश पर कुछ स्पष्टीकरण चाहा था कि रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा आठ मार्च को राज्यसभा में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को तब तक टाल दिया जाए जब तक कि पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु पांडिचेरी और असम में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। बंगाल सहित इन पांच राज्यों में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस बंगाल में सत्तारूढ़ वाम मोर्चे के खिलाफ पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतर रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि यह रोक सिर्फ उन घोषणाओं पर लागू होती है जिसमें कॉलेज स्तर तक की छात्राओं को मुफ्त मासिक पास दिए जाने की बात है। ममता बनर्जी ने वर्ष 2011-12 के रेल बजट पर हुई चर्चा के जवाब में कहा था कि कॉलेज स्तर तक की छात्राओं को मुफ्त मासिक रेल पास दिया जाएगा।
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