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This Article is From Jan 28, 2019

लालू प्रसाद यादव ने विज्ञापन दिखाकर कहा- मनुवादियों ने चोर दरवाजे से आरक्षण कर दिया समाप्त

राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने दावा किया है कि 'चोर दरवाजे' से देश में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है.

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लालू प्रसाद यादव ने विज्ञापन दिखाकर कहा- मनुवादियों ने चोर दरवाजे से आरक्षण कर दिया समाप्त
राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव की फाइल फोटो.
नई दिल्ली:

राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने दावा किया है कि 'चोर दरवाजे' से देश में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है. यह सब कवायद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती में 13 प्वॉइंट रोस्टर लागू कर किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या साढ़े तीन लाख खाली पदों को बगैर आरक्षण के भरा जाएगा? लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए कहा-उच्च शिक्षा में SC,ST,OBC रिजर्वेशन खत्म होने और 13 प्वॉइंट रोस्टर लागू होने के बाद नौकरियों का पहला विज्ञापन आ गया है. इसमें एक भी पद SC,ST,OBC के लिए नहीं है. मनुवादियों ने चोर दरवाज़े से आरक्षण समाप्त कर दिया.क्या अब साढ़े तीन लाख खाली पद इसी तरीके से भरे जाएंगे?दरअसल लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के 25 जनवरी 2019 को जारी एक कथित विज्ञापन का हवाला दिया. जिसमें विभिन्नव विभागों में 33 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी. इसमें सभी पद अनारक्षित दिखाए गए हैं. लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के जरिए बताया कि 13 प्वॉइंट रोस्टर के चलते भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था गायब है.

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तेजस्वी भी उठा चुके हैं सवाल
बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए लागू 13 प्वॉइंट रोस्टर सिस्टम पर सवाल उठा चुके हैं. उन्होंने कहाकि लंबे संघर्ष के बाद उच्च शिक्षा में हासिल संवैधानिक आरक्षण को मनुवादी मोदी सरकार ने लगभग खत्म कर दिया है. 200 प्वाइंट रोस्टर के लिए सरकार द्वारा दायर कमजोर SLP को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया है.उन्होंने कहा है कि अब विभागवार आरक्षण, यानी 13 प्वाइंट रोस्टर लागू होगा. SC/ST एक्ट की तरह यहां भी सरकार ने धोखा दिया. HRD मंत्री अध्यादेश लाने की बात कर पलट चुके हैं. सवर्ण आरक्षण चंद घंटों में लाने वाले बहुजनों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं. उच्च शिक्षा के दरवाजे अब बहुसंख्यक बहुजन आबादी के लिए बंद हो चुके हैं.

वीडियो- उच्च शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर क्यों नहीं? 

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