मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्राविंद जगन्नाथ और पीएम नरेंद्र मोदी
नई दिल्ली:
भारत ने शनिवार को मॉरीशस को 50 करोड़ डालर की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की. इसके साथ ही दोनों देशों ने हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्राविंद जगन्नाथ के बीच विस्तृत बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.
एक वक्तव्य के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि वह और जगन्नाथ इस बात पर सहमत हुए हैं कि आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने और दोनों देशों के लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए हिन्द महासागर में परंपरागत और गैर-परंपरागत खतरों से निपटने के लिए प्रभावी व्यवस्था किया जाना जरूरी है.
प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमें समुद्री डकैती की घटनाओं के प्रति निगरानी बढ़ानी होगी. इससे हमारे व्यापार और पर्यटन पर असर पड़ता है. नशीले पदार्थों और मानव तस्करी, अवैध मछली पालन तथा समुद्री संसाधनों के अन्य प्रकार के अवैध दोहन पर भी नजर रखनी होगी.' उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय समुद्रीय समझौते से आपसी सहयोग और क्षमता मजबूत होगी.
मॉरीशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने कहा कि दोनों देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री आवागमन के मार्ग सुरक्षित हों और समुद्री डकैती, अवैध तरीके से मछली पकड़ने और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नियमित रूप से निगरानी रखनी होगी.
इस अवसर पर तटरक्षक नौवहन जहाज गार्डियन की परिचालन आयु का विस्तार करने का भी फैसला किया गया. यह जहाज भारत ने मॉरीशस को एक अनुदान सहायता कार्यक्रम के तहत दिया है. पीएम मोदी ने मार्च, 2015 में अपनी मॉरीशस यात्रा के दौरान अपतटीय पहरेदारी के लिए भारत में निर्मित और वित्तपोषित बाराकुडा नौवहन जलयान को मॉरीशस तटरक्षा के लिए सुपुर्द किया था.
दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद कुल मिलाकर चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. समुद्री सुरक्षा समझौते के अलावा तीन अन्य समझौते किए गए. इनमें मॉरीशस में सिविल सेवा कॉलेज स्थापित किए जाने, समुद्रीय शोध कार्यों में सहयोग और एक समझौता अमेरिकी डालर में ऋण सुविधा के बारे में किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मॉरीशस के साथ ऋण सुविधा का समझौता उसके विकास के प्रति हमारी मजबूत और लगातार प्रतिबद्धता का बेहतर उदाहरण है. दोनों देशों ने व्यापार और निवेश सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
एक वक्तव्य के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि वह और जगन्नाथ इस बात पर सहमत हुए हैं कि आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने और दोनों देशों के लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए हिन्द महासागर में परंपरागत और गैर-परंपरागत खतरों से निपटने के लिए प्रभावी व्यवस्था किया जाना जरूरी है.
प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमें समुद्री डकैती की घटनाओं के प्रति निगरानी बढ़ानी होगी. इससे हमारे व्यापार और पर्यटन पर असर पड़ता है. नशीले पदार्थों और मानव तस्करी, अवैध मछली पालन तथा समुद्री संसाधनों के अन्य प्रकार के अवैध दोहन पर भी नजर रखनी होगी.' उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय समुद्रीय समझौते से आपसी सहयोग और क्षमता मजबूत होगी.
मॉरीशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने कहा कि दोनों देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री आवागमन के मार्ग सुरक्षित हों और समुद्री डकैती, अवैध तरीके से मछली पकड़ने और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नियमित रूप से निगरानी रखनी होगी.
इस अवसर पर तटरक्षक नौवहन जहाज गार्डियन की परिचालन आयु का विस्तार करने का भी फैसला किया गया. यह जहाज भारत ने मॉरीशस को एक अनुदान सहायता कार्यक्रम के तहत दिया है. पीएम मोदी ने मार्च, 2015 में अपनी मॉरीशस यात्रा के दौरान अपतटीय पहरेदारी के लिए भारत में निर्मित और वित्तपोषित बाराकुडा नौवहन जलयान को मॉरीशस तटरक्षा के लिए सुपुर्द किया था.
दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद कुल मिलाकर चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. समुद्री सुरक्षा समझौते के अलावा तीन अन्य समझौते किए गए. इनमें मॉरीशस में सिविल सेवा कॉलेज स्थापित किए जाने, समुद्रीय शोध कार्यों में सहयोग और एक समझौता अमेरिकी डालर में ऋण सुविधा के बारे में किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मॉरीशस के साथ ऋण सुविधा का समझौता उसके विकास के प्रति हमारी मजबूत और लगातार प्रतिबद्धता का बेहतर उदाहरण है. दोनों देशों ने व्यापार और निवेश सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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