
उपराज्यपाल नजीब जंग... (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी नजीब जंग के बीच टकराव का एक और मुद्दा पैदा हो गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी तरुण सेन और PWD सेक्रेटरी सर्वज्ञ श्रीवास्तव का तबादला कर दिया है. इनकी जगह चंद्राकर भारती को हेल्थ सेक्रेटरी और अश्वनी कुमार को PWD सेक्रेटरी नियुक्त किया गया।
12 अगस्त को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी से मिलकर यह निवेदन किया था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सारे अधिकार एलजी के हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्कूल निर्माण और फ्लाईओवर के काम में लगे PWD सचिव और मोहल्ला क्लिनिक के काम में लगे हेल्थ सचिव को न हटाया जाए, लेकिन उन्हें हटा दिया गया है.
दो अफसरों को तबादले पर एलजी ने सफाई दी है कि दोनों की नियुक्ति अवैध थी. सचिव और PWD केस में काडर रूल नहीं चलता. बिना काडर तीन महीने से ज्यादा नियुक्ति नहीं हो सकती.
इस मामले पर दिल्ली के हेल्थ और PWD मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि '10 दिन पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एलजी के पास गए थे कि 31 मार्च तक इनके ट्रांसफर न करना ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लगता है एलजी दिल्ली में सब काम रोकने में लगे हैं.'
इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा के सचिव प्रसन्ना सूर्यदेवरा को भी हटा दिया गया है. इनका टर्म 16 जुलाई 2016 को ख़त्म हो गया था लेकिन विधानसभा अध्यक्ष इनको रिलीव नहीं कर रहे थे. विधानसभा अध्यक्ष ने इनका दो साल का एक्सटेंशन मांगा था.
12 अगस्त को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी से मिलकर यह निवेदन किया था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सारे अधिकार एलजी के हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्कूल निर्माण और फ्लाईओवर के काम में लगे PWD सचिव और मोहल्ला क्लिनिक के काम में लगे हेल्थ सचिव को न हटाया जाए, लेकिन उन्हें हटा दिया गया है.
दो अफसरों को तबादले पर एलजी ने सफाई दी है कि दोनों की नियुक्ति अवैध थी. सचिव और PWD केस में काडर रूल नहीं चलता. बिना काडर तीन महीने से ज्यादा नियुक्ति नहीं हो सकती.
इस मामले पर दिल्ली के हेल्थ और PWD मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि '10 दिन पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एलजी के पास गए थे कि 31 मार्च तक इनके ट्रांसफर न करना ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लगता है एलजी दिल्ली में सब काम रोकने में लगे हैं.'
इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा के सचिव प्रसन्ना सूर्यदेवरा को भी हटा दिया गया है. इनका टर्म 16 जुलाई 2016 को ख़त्म हो गया था लेकिन विधानसभा अध्यक्ष इनको रिलीव नहीं कर रहे थे. विधानसभा अध्यक्ष ने इनका दो साल का एक्सटेंशन मांगा था.
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