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अगर आपके इलाके में है PNG तो 3 महीने बाद से नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर, सरकार ने कहा - तुरंत लें कनेक्शन

PNG लाइन उपलब्ध होने पर भी कनेक्शन न लेने वाले घरों की LPG सप्लाई तीन महीनों में बंद कर दी जाएगी. सरकार का लक्ष्य पाइपलाइन गैस को बढ़ावा देना और LPG वितरण दबाव कम करना है.

अगर आपके इलाके में है PNG तो 3 महीने बाद से नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर, सरकार ने कहा - तुरंत लें कनेक्शन
  • केंद्र ने PNG उपलब्ध क्षेत्रों में 3 महीने में कनेक्शन न लेने पर LPG सिलेंडर आपूर्ति बंद करने का निर्णय लिया.
  • नया आदेश पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, LPG पर निर्भरता कम करने के लिए जारी किया गया.
  • PNG पाइपलाइन से गैस निरंतर मिलती है जिससे सिलेंडर बुकिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और सुविधा बढ़ती है.
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नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) उपलब्ध है, वहां के परिवार यदि इसे अपनाते नहीं हैं, तो उनकी LPG सिलेंडर आपूर्ति तीन महीने बाद बंद कर दी जाएगी. यह आदेश पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नए नियमों,‘प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026' को अधिसूचित करते हुए जारी किया गया है.

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य गैस पाइपलाइन नेटवर्क का तेजी से विस्तार, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती और एक ही ईंधन पर निर्भरता कम करना है. मिडिल ईस्ट के युद्ध से LPG सप्लाई पर असर पड़ा है, ऐसे में उपभोक्ताओं को PNG पर शिफ्ट करना सरकार की प्राथमिकता बन गया है.

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PNG अपनाने से क्या बदल जाएगा?

पीएनजी पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस बर्नर तक लगातार पहुंचाई जाती है, जिससे सिलेंडर की बुकिंग की जरूरत नहीं रहती. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ‘प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन व विस्तार तथा अन्य सुविधाएं) आदेश, 2026' अधिसूचित किया है. इसका उद्देश्य पाइपलाइन अवसंरचना के विकास में तेजी लाना, मंजूरियों को आसान बनाना तथा एलपीजी से पीएनजी की ओर बदलाव को बढ़ावा देकर ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है.

नई अधिसूचना में क्या प्रावधान हैं?

PNG उपलब्ध होने पर 3 महीने में कनेक्शन न लेने पर LPG सप्लाई बंद हो जाएगी. हाउसिंग सोसाइटी या गेटेड कम्युनिटी को 3 दिन में अनुमति देना अनिवार्य है.  अंतिम चरण के PNG कनेक्शन की समयसीमा 48 घंटे की गई है. पाइपलाइन मंजूरियों में देरी रोकने के लिए समयसीमा पूरी न होने पर अनुमति ‘स्वीकृत मानी जाएगी'. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर विवाद निपटाने के लिए अधिकारियों को दीवानी अदालत जैसे ऑप्शन हैं. अधिकृत इकाई को पाइपलाइन बिछाने का काम 4 महीने में शुरू करना अनिवार्य, नहीं तो सजा का भी प्रावधान है. 

इन नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी PNGRB (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड) करेगा.

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संकट को अवसर में बदलना: सरकार

तेल सचिव नीरज मित्तल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संकट की स्थिति में भी व्यवसाय सुगमता सुधारों के ज़रिये अवसर बनाया गया है. सरकार का मानना है कि PNG वाले क्षेत्रों में LPG वितरण रोककर यह गैस उन इलाकों में भेजी जा सकेगी, जहां अभी PNG नेटवर्क नहीं पहुंचा है. इस तरह ईंधन की उपलब्धता का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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