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This Article is From Feb 01, 2023

"अमृत काल में 'सप्‍तर्षि' की तरह हमारी भी सात प्राथमिकताएं.." बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बोलीं निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी है. इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा.

"अमृत काल में 'सप्‍तर्षि' की तरह हमारी भी सात प्राथमिकताएं.." बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बोलीं निर्मला सीतारमण

नई दिल्‍ली : आम बजट 2023 पेश करने के बाद प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ष को लाभांवित करेगा. वित्‍त मंत्री ने कहा कि इस बजट में चार बिंदुओं  महिलाओं को सशक्त बनाने, पर्यटन के लिए कार्य योजना, विश्वकर्मा (कारीगरों) के लिए पहल और हरित विकास पर जोर दिया गया है. नई टैक्‍स व्यवस्था को अब अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और लोग बिना किसी हिचकिचाहट के पुराने से नए की ओर बढ़ सकेंगे. हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन नई कर व्‍यवस्‍था अब आकर्षक है, क्योंकि यह अधिक छूट देता है. काफी लंबे समय के बाद टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव किया गया है.

उन्‍होंने कहा कि हम एक भविष्यवादी फिनटेक क्षेत्र की ओर देख रहे हैं. लोगों को औद्योगिक क्रांति 4.0 के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था को खोलने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी है. इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा. हालांकि, यह लाभ केवल नई टैक्स रिजीम को चुनने वालों को मिलेगा. वहीं 3 लाख रुपये तक आय वालों सभी लोगों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.   

निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमृत काल में 'सप्‍तर्षि' की तरह हमारी भी सात प्राथमिकताएं हैं. कृषि ऋण उपलब्धता में बहुत वृद्धि हुई है. कृषि ऋण के लिए 20 लाख रुपये उपलब्ध कराये जा रहे हैं. साथ ही, पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक उप-योजना यह सुनिश्चित करती है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं. सरकार ने इस बार जो कैपिटल एक्सपेंडीचर में इजाफा किया है वो पहली बार दहाई अंकों में किया गया है. 10 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश परिव्यय के जरिए सरकार की प्राथमिकता देश के आर्थिक विकास को तेज करने पर है.

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