दिल्ली सरकार द्वारा PPAC बढ़ाकर बिजली महंगी करने के आरोपों पर बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार या DERC ने बिजली के दाम नहीं बढ़ाए हैं. DISCOM का यह पुराना प्रावधान है, जिसमें पीक पावर डिमांड के दौरान जब कंपनियों को महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ती है तो कुछ वक्त के लिए वो सात फीसदी तक PPAC बढ़ा सकते हैं.
उन्होंने कहा, भाजपा पिछले कई दिनों से भ्रम फैला रही है कि दिल्ली सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, PPAC को बढ़ा दिया है. भाजपा की यह समस्या है कि जिस भी राज्य में उनकी सरकार है, वहां देश में सबसे महंगी बिजली मिलती है. दिल्ली के आसपास, भाजपा शासित राज्यों फ़रीदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा आदि जगहों पर गर्मियों में 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं. ख़ुद भाजपा अपने राज्यों में बिजली की समस्या सुलझा नहीं पा रही है और दिल्ली सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है.
DERC के क्लीयर ऑर्डर हैं कि PPAC चार्ज को नहीं बढ़ाया जा सकता है. सितंबर तक यह पहले का ऑर्डर लागू रहेगा. लेकिन डिस्कॉम के पास यह प्रावधान है कि गर्मियों में ख़ास तौर पर जब पीक पावर डिमांड होता है और जब उन्हें महंगे दाम पर बिजली ख़रीदनी पड़ती है, उस दौरान शॉर्ट टाइम के लिए वो सात फ़ीसदी तक PPAC बढ़ा सकते हैं. यह केवल उस दौरान के लिए लागू रहता है जब उन्होंने महंगी बिजली ख़रीदी हो. यह प्रावधान पिछले दस साल से लागू होता रहा है. अक्सर गर्मियों में जब पीक पावर डिमांड होता है, डिस्कॉम कम्पनियां सात फ़ीसदी तक PPAC बढ़ाती रही हैं. दिल्ली सरकार या DERC द्वारा बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं. मैं भाजपा से अपील करूंगी कि भ्रम ना फैलाएं.
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