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पेपर लीक और घोटालों के बाद एक्शन मोड में सरकार, अब चुनाव की तर्ज पर होगी KPSC परीक्षा

Strict Rules for KPSC Exam: कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की तरफ से आयोजित कुछ परीक्षाओं को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अब सीएम ने सख्ती बरती है.

पेपर लीक और घोटालों के बाद एक्शन मोड में सरकार, अब चुनाव की तर्ज पर होगी KPSC परीक्षा
KPSC परीक्षा को लेकर बेहद सख्त नियम

विवादों में चल रहे कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की तरफ से आने वाली 15 नवंबर को राज्य के 319 गजेटेड प्रोबेशनर पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा होनी है. पेपर लीक और घोटालों के पुराने मामलों को देखते हुए, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार परीक्षा बिल्कुल वैसे ही कराई जाए जैसे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं. इसके लिए तमाम कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए गए हैं. 

क्यों बरती जा रही है इतनी सख्ती?

हाल ही में KPSC के जरिए हुई पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया था. आरोप था कि पैसे लेकर पेपर लीक किए गए, ओएमआर शीट से छेड़छाड़ हुई और हर सीट के लिए 20 लाख से 80 लाख रुपये तक की रिश्वत ली गई. इस मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व परीक्षा नियंत्रक, एक सदस्य और एक नेता को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है. इसके अलावा आयोग की 13 अन्य भर्तियों पर भी गड़बड़ी का शक है. यही वजह है कि सरकार इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती.

मुख्यमंत्री की अफसरों के साथ बैठक

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम (DC) और एसपी (SP) के साथ बैठक करके पूरी तैयारी का जायजा लिया. उन्होंने साफ कहा कि परीक्षा पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए ताकि किसी पर उंगली न उठे.

सीएम ने निर्देश दिया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था ठीक वैसे ही होगी जैसे पुलिस भर्ती या बड़े चुनावों में होती है. परीक्षा केंद्र के अंदर बिना इजाजत कोई नहीं जा पाएगा और ड्यूटी पर तैनात लोगों को भी चेकिंग से गुजरना होगा.

सीसीटीवी और मोबाइल पर बैन

हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी से कड़ी नजर रखी जाएगी. किसी भी हाल में छात्रों को अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. अगर कोई ढिलाई बरती गई, तो बड़े अधिकारियों पर गाज गिरेगी. नकल या फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इस बार हर परीक्षा हॉल में दो इनविजिलेटर रहेंगे, जिनमें से कम से कम एक का सरकारी कॉलेज से होना जरूरी है. ये हॉल के अंदर भी छात्रों की दोबारा चेकिंग करेंगे.

प्राइवेट कॉलेजों को भी चेतावनी

सीएम ने साफ कह दिया है कि अगर किसी प्राइवेट कॉलेज या संस्थान के सेंटर पर गड़बड़ी पकड़ी गई, तो उस कॉलेज की मान्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी. सोशल मीडिया पर परीक्षा को लेकर फर्जी खबरें या अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा. पुलिस को इस पर पैनी नजर रखने को कहा गया है. सरकार ने छात्रों और मीडिया से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और पूरी तैयारी के साथ आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने जाएं.

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