दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि अदालत चुनाव के बीच में निर्देश जारी नहीं कर सकती.
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा कर दिया, जिसमें चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान डीपफेक वीडियो के प्रसार को रोकने के उपायों की मांग की गई थी. अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग से इस मुद्दे का समाधान करने को कहा. लॉयर्स वॉयस द्वारा दायर जनहित याचिका में चुनावी प्रक्रिया पर डीपफेक सामग्री के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता जताई गई और अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस.अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि अदालत चुनाव के बीच में निर्देश जारी नहीं कर सकती और इसके बजाय याचिकाकर्ता को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को एक विस्तृत प्रतिनिधित्व पेश करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने मामले की तात्कालिकता पर जोर देते हुए चुनाव आयोग को प्रतिनिधित्व की समीक्षा में तेजी लाने और 6 मई तक उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने तेजी से गलत सूचना फैलाने की क्षमता का हवाला देते हुए कहा कि डीपफेक वीडियो के खतरे से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है. हालांकि, अदालत ने इस मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए ईसीआई पर भरोसा जताते हुए तत्काल आदेश जारी करने से परहेज किया.
जनहित याचिका में वीडियो संदेशों को सत्यापित करने, चुनावी संचार में डीपफेक प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर रोक लगाने और चुनाव अवधि के दौरान उनके उपयोग पर डेटा एकत्र करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए ईसीआई से विशिष्ट निर्देश मांगे गए थे.
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने गूगल, मेटा और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से चुनाव परिणाम घोषित होने तक राजनीतिक नेताओं से संबंधित डीपफेक सामग्री को हटाने और ब्लॉक करने का आग्रह किया. जनहित याचिका में उद्धृत डीपफेक वीडियो के उदाहरणों में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और आमिर खान के साथ-साथ राहुल गांधी और अमित शाह जैसी राजनीतिक हस्तियों के भ्रामक क्लिप भी शामिल हैं.