दिल्ली विधानसभा में साल 2025-2026 का बजट सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना पहला बजट भाषण 2 घंटा 18 मिनट का दिया. इस साल का बजट एक लाख करोड़ रुपये है. इस बजट भाषण में यमुना की सफाई से लेकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध नागरिकों के खिलाफ सत्यापन अभियान चलाने तक की घोषणा की. उन्होंने कहा कि दिल्ली की योजनाओं का लाभ इन अवैध घुसपैठियों को न मिले इसके लिए अभियान चलाया जाएगा.
बजट की खास बात ये है कि इस बार दिल्ली के आधारभूत ढांचे पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है. एक नज़र डालते हैं बजट में किसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है.
दिल्ली के बजट में सबसे ज्यादा 19291 करोड़ रुपए यानि 19 फ़ीसदी शिक्षा पर 12 फीसदी यानि 12,893 करोड़ स्वास्थ्य पर इसके बाद सबसे ज़्यादा दिल्ली के आधारभूत ढांचे पर यानि 12,952 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट और रोड पर खर्च किए जा रहे हैं. इसके बाद 10.694 करोड़ रुपए हाउसिंग सेक्टर और 9,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च होंगे.
1 लाख करोड़ के बजट में 71000 करोड़ दिल्ली के टैक्स से पैसा आएगा. 4000 करोड़ केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा.
- बुनियादी विकास पर इस बजट में ख़ासा ज़ोर दिया गया है.
- औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन पर ज़ोर दिया गया है.
- स्वच्छ जल, यमुना की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. जिनमें दो हज़ार करोड़ केंद्र सरकार से मिलेगा.
- नजफगढ ड्रेन जिसकी वजह से यमुना में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है उस पर दो सौ करोड़ खर्च किए जाएंगे.
- स्वास्थ्य सेक्टर पर भी सरकार जमकर खर्च करेगी 100 करोड़ से अस्पताल बनाया जाएगा. हेल्थ सेक्टर को डिजीटलाइज किया जाएगा.
Education For All-24-25 के बजट 16396 करोड़ से बढ़ा कर 19000 करोड़ का कर दिया गया है.
- ट्रांसपोर्ट पहले सात हज़ार करोड़ था इस बार 12000 करोड़ इसके बजट को कर दिया गया है.
- पर्यटन, कला, भाषा और संस्कृति के विकास के लिए 117 करोड़ का फंड रखा गया है. दिल्ली की ब्रांडिंग के लिए बीस करोड़ किया गया है.
- मैथिली और भोजपुरी बोर्ड का फंड दुगना कर दिया गया है.
- सामाजिक सुरक्षा और विकास को बढ़ाने की योजना के तहत झुग्गी झोपड़ी के विकास के लिए 667 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत पांच हज़ार इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएगी.
- बाढ़ नियंत्रण, सिचाई पर भी रेखा गुप्ता ने जोर दिया है.
- बिजली, सतत विकास, ग्रीन ग्रोथ के लिए 3837 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.
- प्रदूषण कंट्रोल के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रेखा गुप्ता की सरकार ने की है.
- स्मार्ट और गुड गवर्नेंस पर जोर इस बार के बजट में किया गयाहै ‘Perform, Reform and Transform केंद्रीकृत कमांड और कंट्रोल सिस्टम के लिए 200 करोड़ रखा गया है. कोर्ट की बिल्डिंग को रेनोवेशन के लिए नौ सौ करोड़ से ज्यादा का बजट रखा है साथ ही जेल भी नए बनाए जाएंगे.
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