नई दिल्ली:
सांप्रदायिक हिंसा पर नए कानून के प्रस्ताव का बीजेपी ने खुलकर विरोध किया है। बीजेपी का कहना था कि यह बिल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच भेदभाव करता है और इससे सांप्रदायिक तनाव कम होने की बजाय बढ़ेगा। वहीं जेडीयू और लेफ्ट ने इसे देश के संघीय ढ़ांचे के खिलाफ बताया है। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में इस बिल पर चर्चा हुई। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आना था लेकिन यूपीए में शामिल तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सहित कई मुख्यमंत्री बैठक में नहीं पहुंचे। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनएसी ने इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था।
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