नकद सब्सिडी के प्रस्ताव की समीक्षा करेगी सरकार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के स्थान पर गरीब तबके के लोगों को खाद्य सब्सिडी के सीधे नकद देने के कुछ राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री केवी थामस ने कहा कि इस योजना की अंतिम रूपरेखा संबंधित एजेंसियों मसलन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) और योजना आयोग के बीच विचार-विमर्श के बाद तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली ने बीपीएल-अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को खाद्य सब्सिडी का नकद वितरण करने का प्रस्ताव दिया है। इन राज्यों ने कहा है कि टीपीडीएस के तहत खाद्यान्न के बजाय पायलट आधार पर पांच जिलों में नकद सब्सिडी दी जाए। मंत्री ने बताया कि बाद में बिहार सरकार की ओर से भी इस बारे में प्रस्ताव आया है। सरकार ने कहा है कि वह इस प्रस्तावों के आधार पर मसौदा तैयार कराएगी, जिसके तहत सब्सिडी देने के इस वैकल्पिक तरीके की व्यवहार्यता का पता लगाया जाएगा। थामस ने कहा कि योजना के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों को नकद सब्सिडी के वितरण के लिए धन उपलब्ध कराएगा। राज्यों को यह फंड अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवारों की संख्या तथा बीपीएल राशन कार्डों की संख्या के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।