नई दिल्ली:
यूपीए−2 के चार साल के जश्न मनाने के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है। कैबिनेट ने अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के आरक्षित पदों की बैकलॉग रिक्तियों पर भर्ती के लिए विशेष अभियान को मंजूरी दे दी है। साथ ही सरकार ने आयकर विभाग में 20,751 अतिरिक्त पदों को भरने के लिए भी सहमति जताई है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत 12वीं योजना में 32 लाख नौकरियां निकालने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।
बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम और सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने संवाददाताओं को बताया कि इस अभियान के तहत हासिल लक्ष्य की समीक्षा जुलाई, 2011 में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री ने की थी, क्योंकि बड़ी संख्या में बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाना था।
(इनपुट भाषा से भी)
इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत 12वीं योजना में 32 लाख नौकरियां निकालने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।
बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम और सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने संवाददाताओं को बताया कि इस अभियान के तहत हासिल लक्ष्य की समीक्षा जुलाई, 2011 में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री ने की थी, क्योंकि बड़ी संख्या में बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाना था।
(इनपुट भाषा से भी)
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