अगस्ता वेस्टलैंड डील (Agustawestland Case) को लेकर यूपीए सरकार (UPA Govt) के दौरान रक्षामंत्री रहे एके एंटनी (AK Antony) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार पर निशाना साधा है. सोमवार को एके एंटनी ने कहा कि भाजपा सरकार झूठ बोल रही है, मेरे रक्षामंत्री रहते हुए यह डील हुई थी. सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कभी भी रक्षा समझौते में दखल नहीं दी. उन्होंने कहा, 'भाजपा सरकार झूठ बोल रही है. वह इसके लिए एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है. यह डील मेरे रक्षामंत्री रहते हुए हुई थी. सोनिया और राहुल गांधी ने कभी भी डिफेंस डील में हस्तक्षेप नहीं किया. अगस्ता ही डील के लिए उपयुक्त कंपनी थी, जब इसमें करप्शन का मामला आया ता थो मैंने सीबीआई जांच के आदेश दिए.'
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साथ ही उन्होंने कहा, 'हम कोर्ट में केस जीते. जितना पैसा दिया उससे ज्यादा वापस लिया. इसके अलावा कोर्ट के जरिए हमने तीन हेलीकॉप्टर भी जब्त किए. हमने डील कैंसिल की और कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया. मोदी सरकार ने अगस्ता को ही डील में पार्टनर बना लिया. मोदी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इसका पक्ष लिया. सोनिया और राहुल गांधी का नाम लेकर वे केवल राजनीति कर रहे हैं.'
इसके अलावा उन्होंने कहा, 'जब हमें भ्रष्टाचार का मामला मिला तो हमने कार्रवाई की. हमारा यह ट्रैक रिकॉर्ड है. राफेल में करप्शन का मामला आया तो इन्होंने क्या किया? जेपीसी नहीं बनाई गई. जब हमारे वक्त आरोप लगते थे तो हम जांच करते थे, हमने की समझौते रद्द किए हैं. ये लोग झूठ बोल रहे हैं.'
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बात दें, कांगेस ने रविवार को कहा था कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ‘इम्बैरिसिंग डिजास्टर' बन गया है. आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ही अगस्ता वेस्टलैंड की ‘हितकारी', ‘उपकारी', ‘सहकारी' है. विपक्षी पार्टी ने कहा है कि 2019 में सत्ता में आने पर वह हेलिकॉप्टर बनाने वाली कंपनी के साथ ‘सांठगांठ' की जांच करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
पीएम मोदी के खिलाफ ‘चौकीदार दागदार' है टिप्पणी करते हुए विपक्षी पार्टी ने कहा कि केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद रक्षा मंत्रालय ने संप्रग शासनकाल के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया और नौसेना के 100 हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए बोली में भी हिस्सा लेने की अनुमति दी गयी. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘प्रवर्तन निदेशालय आज मोदी सरकार को बचा सकता है, लेकिन 2019 में जब उनकी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी तब हम प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की अगस्ता वेस्टलैंड के साथ सांठगांठ की पूरी जांच करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'
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