देश में सबसे अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र यूपी में हैं (प्रतीकात्मक फोटो).
नई दिल्ली:
देश में 2013 से 2015 के बीच तीन वर्षों के दौरान 14 लाख 77 हजार 299 सड़क दुर्घटनाएं घटीं. देश में दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है और केंद्र सरकार ने सड़क हादसों में लोगों के हताहत होने के मामलों को कम करने के लिए सुरक्षा ऑडिट जैसे कई कदम उठाए हैं.
सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री पी राधाकृष्णन ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत में सड़क हादसों में लोगों के हताहत होने के आधार पर चिह्नित 789 ऐसे स्थानों में सवाधिक 104 उत्तर प्रदेश में हैं जिसके बाद तमिलनाडु में 102 और कर्नाटक में 86 हैं.
मंत्री ने बताया कि सड़क हादसों और उनमें लोगों के मारे जाने या घायल होने के मामलों को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें सड़क सुरक्षा ऑडिट, ऐसे स्थानों को उचित तरीके से चिह्नित करना, व्यावसायिक वाहन चालकों का प्रशिक्षण, प्रचार अभियान और सड़क आभियांत्रिकी पर जोर देना शामिल हैं.
राधाकृष्णन ने सी महेंद्रन ने बताया कि 2013, 2014 और 2015 में देशभर में घटी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या क्रमश: 4,86,476, 4,89,400 और 5,01,423 थीं. उन्होंने कहा कि लोकसभा में गत नौ अगस्त को पेश किए गए मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 में दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत सहायता देने की व्यवस्था है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री पी राधाकृष्णन ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत में सड़क हादसों में लोगों के हताहत होने के आधार पर चिह्नित 789 ऐसे स्थानों में सवाधिक 104 उत्तर प्रदेश में हैं जिसके बाद तमिलनाडु में 102 और कर्नाटक में 86 हैं.
मंत्री ने बताया कि सड़क हादसों और उनमें लोगों के मारे जाने या घायल होने के मामलों को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें सड़क सुरक्षा ऑडिट, ऐसे स्थानों को उचित तरीके से चिह्नित करना, व्यावसायिक वाहन चालकों का प्रशिक्षण, प्रचार अभियान और सड़क आभियांत्रिकी पर जोर देना शामिल हैं.
राधाकृष्णन ने सी महेंद्रन ने बताया कि 2013, 2014 और 2015 में देशभर में घटी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या क्रमश: 4,86,476, 4,89,400 और 5,01,423 थीं. उन्होंने कहा कि लोकसभा में गत नौ अगस्त को पेश किए गए मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 में दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत सहायता देने की व्यवस्था है.
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