चावल खरीद के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ दिल्ली में KCR का हल्ला बोल, मंच पर राकेश टिकैत भी साथ

TRS का आरोप है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है और कॉरपोरेट हितों का ख्याल रख रही. TRS नेताओं का आरोप है कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में चावल की खरीद नहीं हो रही है, जिससे किसान परेशान हैं. ये नेता राज्य में 15 लाख टन चावल की खरीद की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं.

चावल खरीद के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ दिल्ली में KCR का हल्ला बोल, मंच पर राकेश टिकैत भी साथ

तेलंगाना भवन में हो रहे धरना-प्रदर्शन के मंच पर राकेश टिकैत भी के चंद्रशेखर राव के साथ दिखे.

नई दिल्ली:

तेलंगाना (Telangana) में चावल खरीद के मुद्दे पर तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (K Chandrashekhar Rao) आज दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं. यह धरना-प्रदर्शन तेलंगाना भवन में हो रहा है. उनके साथ मंच पर किसान नेता राकेश टिकैत भी हैं. मुख्यमंत्री के अलावा TRS के सभी बड़े नेता मौजूद हैं.

TRS का आरोप है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है और कॉरपोरेट हितों का ख्याल रख रही. TRS नेताओं का आरोप है कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में चावल की खरीद नहीं हो रही है, जिससे किसान परेशान हैं. ये नेता राज्य में 15 लाख टन चावल की खरीद की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं.

टीआरएस सांसद जी. रंजीत रेड्डी ने कहा कि 2014 में तेलंगाना में सत्ता में आने के बाद दिल्ली में टीआरएस की यह पहली विरोध रैली है. पार्टी के सांसद, एमएलसी, विधायक, सभी कैबिनेट मंत्री और शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि यहां तेलंगाना भवन में धरने में शामिल हैं.

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केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना के मौजूदा रबी सीजन में आंशिक रूप से उबले हुए चावल खरीदने के अनुरोध को कथित रूप से अस्वीकार करने के बाद टीआरएस ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है. 

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राकेश टिकैत ने इसे शर्मनाक करार दिया है और केसीआर के समर्थन में हुए ट्वीट किया है, "एक राज्य सरकार (तेलंगाना) किसानों की फसल खरीद की मांग को लेकर केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठे यह शर्मनाक स्थिति है. केंद्र को सभी राज्यों के किसानों का एक - एक दाने की खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए. वरना किसानों को तो मजबूरन सड़क पर आना ही पड़ेगा."