आरक्षण केंद्रों को बंद करने से रेल मंत्रालय का इनकार, बेहतर अनुभव के लिए शुरू होगी ‘परियोजना स्वर्ण’

नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने आज इस बात से साफ इंकार किया कि रेल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग बढ़ने के कारण आरक्षण केंदों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है. रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन ने ए विजय कुमार के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. गोहेन से सवाल किया गया था कि क्या सरकार रेल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की संख्या के बढ़ने रहने के कारण आरक्षण केंदों को बंद करने का विचार रखती है. इसके जवाब में गोहेन ने कहा, ‘‘जी नहीं, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.’ उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2017-18 में फरवरी, 2018 तक के दौरान आरक्षण केंद्रों से 11,62,55,931 टिकटें बुक की गयीं जबकि 2016-17 में यह संख्या 14,03,30,264 थी. उन्होंने बताया कि अभी देश भर में कुल 3458 आरक्षण केंद्र काम कर रहे हैं.

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रेल मंत्रालय ने यात्रियों के अनुभवों में सुधार के लिए ‘परियोजना स्वर्ण’ लागू करने का फैसला किया है. रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन ने के आर अर्जुनन के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ने नौ आयामों के बीच यात्रियों के अनुभवों में उल्लेखनीय सुधार के लिए परियोजना स्वर्ण लागू करने का फैसला किया है. इसमें सवारी डिब्बों की आंतरिक साज-सज्जा, शौचालयों, आन-बोर्ड साफ-सफाई, खानपान, समयपालन, सुरक्षा आदि शामिल हैं. 

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उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत 14 राजधानी और 15 शताब्दी ट्रेनें कवर होंगी. गोहेन ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि 31 मार्च 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे में 14,81,690 पेंशनभोगी हैं.