पंजाब में कोरोना से जुड़े प्रतिबंध 10 जून तक बढ़ाए गए. (फाइल फोटो)
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कोरोना से जुड़ी पाबंदियों की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है. अब राज्य में 10 जून तक कोरोना से जुड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे. लेकिन पॉजिटिविटी रेट में गिरावट और सक्रिय कोविड मामलों की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या की सीमा को हटाने का आदेश दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कोविड की समग्र स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में वैकल्पिक सर्जरी को फिर से शुरू करने के साथ ही राज्य के सभी जीएमसीएच में ओपीडी संचालन को बहाल करने का भी निर्देश दिया है.
बता दें कि कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए असप्ताल में बेड की व्यवस्था और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 12 अप्रैल से वैकल्पिक सर्जरी रोक दी गई थी. मुख्यमंत्री ने अब इन्हें इस शर्त के अधीन फिर से शुरू करने की अनुमति दी है कि एल3 अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की कमी न हो. चिकित्सा मंत्री ओपी सोनी ने कहा कि तीन जीएमसी ने पहले ही 50% ओपीडी संचालन शुरू कर दिया है, जिसे जल्द ही 100% तक बढ़ाया जाएगा.
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प्रतिबंधों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों की सलाह पर प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी कारों और दोपहिया वाहनों की सीमा को हटाया जा रहा है क्योंकि इनका उपयोग मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों द्वारा किया जाता है, कॉमर्शियल वाहनों और टैक्सियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप गैर-जरूरी दुकानों को खोलने में कोई भी समायोजन करने के लिए जिलाधिकारी को अधिकार दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और चिकित्सा विभागों को महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए कोविड देखभाल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने बाल चिकित्सा देखभाल बढ़ाने और भारत सरकार से 500 बाल चिकित्सा वेंटिलेटर लेने के लिए भी निवेश करने के लिए कहा. बैठक में बताया गया कि पीएम केयर्स फंड के तहत पहले प्राप्त सभी 809 वेंटिलेटर वितरित किए जा चुके हैं और उनमें से 136 काम नहीं कर रहे हैं.
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मुख्यमंत्री ने संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारी करने, अधिक तकनीकी और विशेषज्ञ पदों के सृजन के भी आदेश दिए. डॉ राज बहादुर ने बैठक में बताया कि डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि अस्थायी अस्पतालों के लिए उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोविड संकट जारी रहने तक सभी विभागों में मध्य स्तर के आईएएस/पीसीएस के तबादलों पर रोक लगा दी जाए.
कुछ निजी अस्पतालों द्वारा अधिक कीमत वसूलने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि इस तरह के संकट के बीच मुनाफाखोरी किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अस्पताल अपने प्रवेश द्वार पर सभी तरह के इलाज की रेट लिस्ट विशाल (11'x5') बोर्ड पर अवश्य प्रदर्शित करें. शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने विशेष टीमों के माध्यम से होम आइसोलेशन में उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं की कड़ी और निरंतर निगरानी के निर्देश दिए.
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