आप के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान के साथ अमृतसर में एक साझा प्रेस कांफ्रेंस में केजरीवाल ने कहा, "आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं लेकिन हम शहीदों की कुर्बानी को भूलते जा रहे हैं. सिस्टम पर गंदी राजनीति हावी होती जा रही है. दो शख्सियत ऐसी नजर आती है, जो आजादी के आंदोलन को रिप्रेजेंट करती हैं. बाबा साहब अंबेडकर और शहीद-ए-आजम भगत सिंह."
केजरीवाल ने कहा, "हम बाबा साहब अंबेडकर के भक्त हैं. उनकी पूजा करते हैं. बाबा साहब अंबेडकर का जो जीवन है, उन्होंने जिंदगी में जो संघर्ष किया है, मेरा अपना मानना है कि आज हम जितना उनको पढ़ते हैं, यकीन नहीं होता, ऐसा कोई व्यक्ति पृथ्वी पर आया था. उन्होंने गरीब घर मे पैदा होकर दो-दो Ph.D की थी. कई विषय मे मास्टर की डिग्री ली जसके बाद देश का संविधान लिखा."
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दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबेडकर ने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा को दिया. बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह के रास्ते अलग थे लेकिन दोनों की मंज़िल एक ही थी. शहीद-ए-आज़म भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में ज़िंदगी कुर्बान कर दी."
केजरीवाल ने कहा, "आज हम ऐलान करते हैं कि पंजाब में हमारी सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में मुख्यमंत्री या किसी मंत्री या किसी नेता की फोटो नहीं लगाई जाएगी. बाबा साहब अंबेडकर और शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी ताकि उनको देखकर हम लोग और हमारी पीढ़ी प्रेरणा ले सके." उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में यह कर चुके हैं.
अमृतसर ईस्ट सीट पर नवजोत सिंह सिद्धू और मजीठिया के बीच आरोप-प्रत्यारोप पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, "ये दोनों बहुत बड़े पॉलिटिकल हाथी हैं, जिनके नीचे जनता के मुद्दे कुचल जाते हैं. वहां की जनता के मुद्दे सिर्फ वहां से हमारी कैंडिडेट डॉ. जीवन जोत उठा रहीं हैं. सिद्धू ने अपने इलाके के लिए आजतक कुछ नहीं किया है. हमारी कैंडिडेट ही जनता के बीच जाएंगी. मजीठिया का वहां से कोई लेना देना नहीं है, वे सिर्फ सिद्धू को हराने आए हैं."
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भुल्लर मामले पर केजरीवाल ने कहा कि यह सेंसेटिव मामला है. इस पर केवल अकाली दल गंदी राजनीति कर रहा है. हम इसकी निंदा करते हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं है बल्कि उसे उपराज्यपाल और केंद्र सरकार देखती है.
केजरीवाल ने कहा कि किसी की रिहाई का मामला हो या सजा तय करने का मामला या सजा माफ करने का मामला, इसे सेंटेंस रिव्यू बोर्ड तय करता है. उन्होंने कहा कि बोर्ड ही ये सब तय करता है, जिसमें जज बैठते हैं, अफसर बैठते हैं, उसमें पुलिस अधिकारी भी रहते हैं जो केंद्र सरकार के तहत आते हैं. उसमें मुख्यमंत्री की कोई दखलंदाजी नहीं होती है.
उन्होंने कहा कि दिल्ली के होम सेक्रेटरी से कहा है कि जल्द से जल्द अगली मीटिंग बुलाओ जिसमें ये मामला होना चाहिए. सेंट्रल रिव्यु बोर्ड का जो भी नतीजा होगा, वह एलजी साहब के पास मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा.
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