15 अगस्त को लाल किले से योजना आयोग को ख़त्म करने का ऐलान करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संस्था के ढांचे पर विचार−विमर्श के लिए मंगलवार को एक अहम बैठक बुलाई है।
आज योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्षों और सदस्यों की बैठक बुलाई गई है जिसमें 64 साल पुराने इस संस्थान की जगह नए प्रस्तावित संस्थान की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी।
योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि वह इस बैठक के लिए दिल्ली में नहीं हांगे, लेकिन अपनी राय लिखित में भेजेंगे।
बैठक में जिन पूर्व सदस्यों को न्योता भेजा गया है कि उनमें अभिजीत सेन बीके चतुर्वेदी, सौमित्र चौधरी, सईदा हामीद शामिल हैं। इसमें कुछ अर्थशास्त्रियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 अगस्त को इस नए संस्थान के बारे में आम लोगों की राय भी मांगी थी।
योजना आयोग की जगह नई संस्था को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वह इस मसले पर आगे बढ़ने से पहले सभी राज्यों को भरोसे में लें।
इस मसले पर सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने वाले हैं। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी पहले ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री 12वीं पंचवर्षीय योजना के भविष्य के बारे में प्रधानमंत्री से पूछेंगे।
साल 2014−15 की सालाना योजना भी योजना आयोग के सामने विचाराधीन है। राज्य योजना में केन्द्रीय मदद की राशि योजना आयोग ही तय करता है।
राज्यों को फ़ंड देने की ज़िम्मेदारी वित्त मंत्रालय को सौंपे जाने से संघीय ढांचे पर ग़लत असर पड़ सकता है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
