प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) 'मन की बात' (Mann Ki Baat) कार्यक्रम के जरिये 27 फरवरी (रविवार) को देश को संबोधित करेंगे. हर महीने की तरह इस बार भी केंद्र सरकार ने लोगों से मन की बात को लेकर उनके सुझाव और शिकायतें मांगी हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भारी संख्या में 'जन की बात' रखकर अपनी शिकायतें-सुझाव पेश किए हैं. माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू (Koo) ऐप पर तमाम यूजर्स ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार पेश किए हैं.
केंद्र सरकार के माई गवर्मेंट (my Gov) प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया मंच कू ऐप पर अपने आधिकारिक हैंडल @MyGovHindi के जरिये 8 फरवरी को एक पोस्ट की थी. इस पोस्ट में लिखा था, "मन में है देशहित से जुड़ा कोई सुझाव या विचार, 27 फरवरी 2022 के #MannKiBaat एपिसोड के लिए साझा करें... पीएम नरेंद्र मोदी के साथ. अपना सुझाव भेजने के लिए 1800-11-7800 डायल करें या विजिट करें: https://mygov.in/group-issue/inviting-ideas-mann-ki-baat-prime-minister-narendra-modi-27th-february-2022/
देशभर के कई यूजर्स अपने सुझाव दे रहे हैं. कान्ति नाम की एक यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा, “माननीय प्रधानमंत्री जी
कानपुर देहात रसूलाबाद मे लाहरापुर रोड पर एक सरकारी अस्पताल था, जिसमें पूरे गांव के लोग इलाज के लिए जाते थे. परन्तु वह अस्पताल कई सालों से बंद पड़ा है. कृपया उसे पुनः चालू करने की कृपा करें क्योंकि जच्चा-बच्चा के इलाज और बड़े आपरेशन के लिए पूरे गांव में कोई अस्पताल नहीं है जिसके कारण कई गभर्वती महिलाएं अपनी जान गंवा चुकी है कृपया करके उस पुराने अस्पताल को चालू करने की कृपा करें.”
वहीं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर जय जय श्री राम नाम के एक यूजर ने कू ऐप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “देश में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्रों में प्रत्येक क्लास रूमों में कैमरे लगने चाहिए और मोबाइल फोन स्कूल के अन्दर मना होना चाहिए, चाहे छात्र हो या शिक्षक. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा भेजे जा रहे पैसे की सही जानकारी मिलनी चाहिए क्योंकि आवास के लिए आ रहे पैसों में आज भी ग्राम प्रधानों के जरिये रिश्वत का खेल चल रहा है.”
प्रोफेसर और लेखक चन्दन दुबे नाम 'कू' पर मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव देते हुए लिखा, “मेरा सुझाव है कि पुलिस विभाग को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए. आज समय की मांग है कि पुलिस को कुछ और अधिकार दिया जाए. वर्तमान अधिकारों से पुलिस को कार्य करने में असुविधा हो रही है. साइबर अपराध को रोकने के लिए भी यह आवश्यक है कि पुलिस समवर्ती सूची में शामिल हो.”
एक यूजर रश्मि ने कू ऐप पर लिखा, “प्रधानमंत्री जी हम आपके वोटर आपसे मांग करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून की.”
सदानंद पीडी बर्नवाल नामक एक यूजर ने सोशल मीडिया मंच कू ऐप पर लिखा, “माननीय प्रधानमंत्री जी, पीएसीएल मामले को भी मन की बात में शामिल करने की कृपा करें. 6 वर्षों से निवेशक लगातार ठगा महसूस कर रहा है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 6 महीने में भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसे 6 साल बीत जाने पर भी 5.25 करोड़ निवेशकों में से मात्र दस लाख लोगों को भुगतान किया गया. कृपया संज्ञान में लेते हुए गरीबों को मदद करें.”
एक यूजर कमेश्वर पटेल ने कू ऐप पर अपना सुझाव देते हुए लिखा, “भारत सरकार को स्किल इंडिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के सभी उच्च विद्यालयों में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू करने का प्रावधान करना चाहिए. केवल दसवीं, बारहवीं की सामान्य शिक्षा से गांव का विकास नहीं होगा. मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव में विकसित करना जरूरी है. तभी ग्रामीण क्षेत्र में विकास संभव है. आज भी भारतीय गांव मनीऑर्डर पर निर्भर है. स्किल डेवलपमेंट ही नहीं उत्पाद तैयार हो.”
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